काठमाण्डौ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणिहरुलाई कर्जाको पुनरसंचरना र पुनरतालिकीकरणमा राष्ट्रबैंकले लचिलो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले लचक नीति लिएको हो । 

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गर्दै समीक्षामा भनेको छ-'तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दशप्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ ।'

यसरी किस्ता तिर्न नसकेका ऋणिहरुले बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिरे कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्  यस्तो अवधि २०८० चैतसम्म कायम गरिएको छ ।