काठमाण्डौ । साउनमा केही बैंकहरुले सहमतिविपरीत काम गरेका कारण प्रवाह हुन नसकेर बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा थुप्रिएको बेला समेत ब्याजदर बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

साउनका लागि केही वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर प्रकाशित गर्दा नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)को छलफलमा भएको सहमतिविपरीत लामो अवधिको स्रोत व्यवस्थापनका नाममा निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै खलबलाइदिएको हो । 

केही बैंकहरुले घटाउनुपर्ने अवस्थामा ब्याजदर बढाएर सहकर्मी बैंकहरुको अरबौं निक्षेप खोसिदिएपछि र थप खोस्ने अवस्था बनाइदिएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपातको सकसमा रहेका बैंकहरुले भदौका लागि ब्याजदर बढाएका छन् । 

जसका कारण वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बढेर १०.८९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले नै पानी धमिल्याएर धमाधम माछा पक्रिने खेती गरेपछि आफ्नो हुँदाछँदाको स्रोत समेत गुम्ने डरले विकास बैंकहरुले संस्थागत रुपमै ११.१५ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याजदर पुर्याउने निर्णय गरिसकेका छन् । 

केही वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) मिलाउन भन्दै निक्षेपको ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत र त्यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले अधिकतम ११.१५ प्रतिशत पुर्याएपछि यसले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप खोस्ने फोहोरी खेलको फेरि सुरुवात गरिदिएको छ । 

साउनमा केही वाणिज्य बैंकहरुले अनैतिक ढंगले ब्याजदर बढाउँदा त्यसले रेटमा हुँदै गरेको सुधारको बाटो मात्र बन्द गरिदिएन, केही बैंकरको गल्तीको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको छ । 

हाल २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ५ वटाको सीडी रसियो ८५ भन्दा माथि रहेको छ । त्यसमध्ये पनि एउटाको ८८ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । यी पाँचवटै बैंकहरुले निक्षेप अरुले खोसेर सीडी रेसियोको अवस्था थप नाजुक नबनोस् भनेर ब्याजदर बढाएर अधिकतम १०.८९ प्रतिशत पुर्याएका छन् । 

बाँकी १५ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० को हाराहारी हुँदै ७२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सीडी रेसियो सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बैंकले ब्याजदर नबढाउने केही बैंकरको दाबी छ । तर, सँगैका अरु बैंकले १०.८९ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर अफर गर्दा अरुले पनि सोअनुसार बढाएनन् भने फेरि ठूला निक्षेप बढी ब्याज भएको बैंकतिर सर्छ । यसले ब्याजदर नबढाउने बैंकहरुलाई बढी समस्या पर्नसक्छ । 

तसर्थ समग्रमा वाणिज्य बैंकहरुले भदौका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने नै देखिएको स्रोतहरु बताउँछन् । 

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)का पदाधिकारीहरु भने स्थानीय निकायको फण्ड निक्षेपको रुपमा ठूलो आकारमा रहेका बैंकहरुलाई सीडी रेसियो मिलाउन सकस पर्ने अनुमानका बीच सरकारले त्यस्तो फण्डलाई पुनः बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाउन दिने व्यवस्था गर्न लागेकोले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो धेरै ब्याजदर नबढ्ने दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय निकायको फण्ड निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था एकदुई दिनमै पुनजिर्वित हुँदैछ ।’ एनबीएका एक अधिकारीले भने–‘यसले झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप क्रियट हुन्छ । ब्याजदरको दौड यसले पनि केही मत्थर पार्ने आशा गरेका छौं ।’

एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ भने यसले बैंकहरुको लागत बढाई आधार समेत बढाइदिनेछ । आधारदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वतः महङ्गो हुने निश्चित नै देखिन्छ । यहीकारण साउनका लागि ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरेका बैंकहरुले भदौका लागि लोनका केही प्रडक्टको ब्याजदर समेत बढाएर प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन् ।