काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’को नीति ल्याइसकेको छ । 

राष्ट्रबैंक नजानिँदो ढंगले ‘फोर्स मर्जर’मा गइसकेको उसका कतिपय नयाँ नीति तथा व्यवस्थाले समेत प्रष्ट हुन्छ । नयाँ व्यवस्थाको नाममा कमजोर बैंकहरुलाई टिक्नै नसक्ने वातावरण बनाई निर्विकल्प मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकको देखिन्छ । 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारी भन्दा चाहिँ आफूहरु स्वेच्छिक मर्जरको पक्षमा रहेको दाबी गर्न छाड्दैनन् । तर, केन्द्रीय बैंकको घुमाउरो शैलीमा बैंकहरुलाई मर्जरमा लगेर ठूलो बनाउने रणनीतिका कारण पछिल्लो समय बैंकहरुले आफ्ना संभावित पार्टनर खोजिरहेका छन् । 

निजी क्षेत्रका दुई बैंक जनता र ग्लोबल आइएमई मर्ज भई ‘ग्लोबल आइएमई बैंक’ बनिसकेपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि चुनौति भइसकेको छ ।

ठूलो आकारको संस्थासँग सानो आकारमै रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन हुने ठानेरै हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता ठूला बैंक पनि मर्जरको पूर्व तयारीमा लागिसकेका छन् । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको खण्डमा यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै हलचल ल्याइदिनेछ र अहिले मर्जरमा जान अनिच्छुक बैंकहरुलाई पनि मर्जरमा गएर ठूलो आकारको बन्न बाध्यता पर्नेछ । 

बैंकिङ उद्योगमा मर्जरको तातो बहस भइरहेको बेला पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंकः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चाहिँ के गर्ला त ? 

यस्तै, सरकारको बढी सेयर स्वामित्व रहेका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक के गर्लान् ? उनीहरुको साइज कसरी बढाइएला ? 

प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनका लागि पनि बैंकको आकार ठूलो नबनाई नहुने अवस्था सिर्जना भएसँगै यी बैंकहरु पनि आन्तरिक रुपमा संभावित विकल्पहरुको छलफलमा जुटेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबीचको मर्जर संभावनाको विषयमा छलफल थालिएको छ । ‘यी दुवै बैंकको धेरै विशेषता मिल्छ । कर्मचारीहरुको नेचर र काम गर्ने शैली समेत उस्तै छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–‘दुई विकल्पमध्ये एक, अर्थात यी दुईलाई मर्जर गरी एक बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’ 

दोश्रो विकल्पको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारले पूँजी थपेर कम्तीमा २० अर्बको बैंक बनाउने विषय पनि छलफलमा आएको छ । तर, कोभिडबाट थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको आवश्यकता र घोषित चुनावका लागि समेत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारबाट राबा बैंकमा लगानी थप्ने विषय कठीन हुनसक्छ । त्यसो भयो भने राबा बैंकले पनि मर्जरकै बाटो लिनुपर्ने बाध्यता आउनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् । 

यदि नेपाल बैंकसँगै मर्जरमा जाने अवस्था बन्यो भने राबा बैंकले पहिला सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गरी पूँजी संरचना नेपाल बैंकसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनुपर्नेछ । त्यसो भयो भने उद्योगमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने र अन्य सूचकमा समेत बलियो राबा बैंकको आइपीओ आउनेछ । त्यसपछि पूँजीको संरचनामा नेपाल बैंकसँग मेल खाएपछि मर्जरको आवश्यक तयारी थाल्न सकिने अर्थका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । 

नेपाल बैंकमा हाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी छ । यदि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाने अवस्था भयो भने नेपाल बैंकमा रहेको सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको सरकारको सतप्रतिशत स्वामित्वलाई घटाएर ७० प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । ‘यस्तो मोडेलको विषयमा सहमति भयो भने राबा बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ ।’ अर्थका अधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले अनौपचारिक रुपमा राबा र नेपाल बैंकबीच मर्जरको विकल्पको विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । ‘तर अन्य विकल्पहरु पनि छलफलमा आएका छन् । सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’ उनले थपे–‘यो संचालक समितिले गर्ने काम भएकोले सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।’

कृषि विकास बैंक के गर्ला ?
अर्थका अधिकारीहरुले कृषि क्षेत्रका लागि एक डेडिकेटेड बैंक अत्यावश्यक रहेकोले कृषि विकास बैंकलाई भने मर्जरमा नलगिने र यसैको आकारलाई अझ बढाउँदै लैजाने सरकारको रणनीति हुने बताएका छन् । यही नीति अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको डेडिकेटेड बैंक बनाउने परिकल्पना समेटेको छ ।