-भिम चन्द
विश्वव्यापी  रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई नियोजित रुपमा नेपाल भित्र्याएर त्यसैको नाममा सम्बद्ध पक्षहरुको अरबौं कुम्ल्याउने दाउ रहेको तथ्य पछिल्ला गतिविधिहरुले पुष्टि गरिरहेछ । यदि देश र जनताप्रति अलिकति मात्र जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व महसुस गरिएको भए विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई समेत हायलकायल पारिरहेको भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ भन्नेमा हेक्का राखेर भाइरस संक्रमित व्यक्ति वा वस्तुलाई छेक्ने उपाय अपनाउनु पथ्र्यो । 

भाइरस संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनका लागि भरपर्दो टेष्ट कीटहरु र सम्बन्धित सबैका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा आयात वा उत्पादन गर्नुपथ्र्यो । संभावित संक्रमितका लागि बोर्डर नजिकको शान्त एकान्त ठाउँमा अस्थायी अस्पताल बनाउन वा कुनै प्राइभेट अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । निश्चित समयावधि तोकेर घर फर्कन चाहने नेपाली तथा विदेशीहरुलाई आआङ्खना देशमा फर्कने जानकारी दिएर नेपाली सेना तैनाथीका साथ बोर्डरहरु बन्द गरिनुपथ्र्यो । नेपाल भित्रने प्रत्येकको प्रवेशविन्दुमै तत्काल जाँच गरेर सुरक्षित ठहरिएकालाई ४ हप्ता होम हाइसोलेशनमा र संक्रमितलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाउन सकिन्थ्यो । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थललाई व्यवस्थित गरिनु पथ्र्यो । अत्यावश्यक सामग्रीको आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै निसंक्रमित पारेर मात्र प्रवेशको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । 

तर, यहाँ पूर्वतयारीका यस्ता कुनै पनि कामहरु गरिएनन् र यस सम्बन्धी कुरा गर्नेहरुलाई समेत हकार्ने, तर्साउने र खिल्ली उडाउने काम भयो । नेपालीको पाचन प्रणाली बलियो रहेको, रक्सीको सेवन र गर्मी बढेसँगै भाइरसको प्रभाव पनि हराएर जाने हौवा फैलाइयो । यस सम्बन्धी पूर्वतयारी केही नदेखेर चैत्रको सुरुतिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई भाइरसको उच्च जोखिममा राखेपछि मात्रै चैत्र १० गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरी सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरियो भने एकैचोटी चैत्र ११ गते विहानदेखि लागू हुनेगरी एक हप्ताका लागि देशैभरी लकडाउन गर्ने निर्णय अघिल्लो बेलुकी मात्र भयो । एसइइको परीक्षा दिन भनेर टाढाको परीक्षा केन्द्रमा गएर कोठा भाडामा लिइसकेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको परीक्षा अघिल्लो बेलुकी मात्र अकस्मात रद्ध भयो । 

महिनौको आगलागीबाट निकै ठूलो जनधनको विनाश भइरहेको अष्ट्रेलियामा समेत अमानवीय र असान्दर्भिक रुपले पर्यटन प्रचार गरियो । तर, आफ्नै देशको विभिन्न भागमा हप्तौअघि पदयात्रामा गएका पर्यटकहरुलाई काठमाडौं फर्कने क्रममा अमानवीय रुपले रोक्नेसम्मको हर्कत भयो । देश भित्रने बेला खुरुखुरु भिसा दिने, तर काठमाडौं तथा घर फर्कने बेलामा सम्बन्धित दुतावास गुहार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो । तिनीहरुसग गएका पर्यटन मजदुरहरुलाई सम्बन्धित कम्पनीहरुले निकै महंगो मूल्यमा फिल्डबाट उद्धार गरेर ल्याउनुपर्यो । नजिकका हिँडेरै घर गए पनि काठमाडौंंदेखि टाढाका ती मजदूरहरु अझै घर जान पाएका छैनन् ।

२०७२ सालको भूकम्पले ढलेका वस्तीहरु उठाउनेदेखि लिएर विकास निर्माण आयोजना, व्यक्तिगत घर निर्माण, इँट्टाभट्टा, सेवा व्यवसाय आदि क्षेत्रका मजदुरहरु लकडाउनले काम बन्द भएपछि घर जान नपाएर बिचिल्लीमा परे । एक हप्तामा लकडाउन खुलेपछि घर जाने आशमा पर्खिएकाहरु अबिछिन्न रुपमा थपिएको लकडाउनले बेखर्ची भएर गाँस र बासको अन्योलका बीच हिँडेरै गन्तव्यतिर पाइला बढाउन थाले । खसी, भंैसी तथा तरकारी बोक्ने ट्रकमा कोचाकोच गरेर केही  घर पुगिसकेका छन् भने अधिकांश बीच बाटोमै घाम, आँधीहुरी, असिनापानीमा भोक, थकाइ, अनिदो र तनावले लखतरान छन् ।  एकातिर घरका परिवार चिन्तामा छन् भने अर्कोतिर भोक, निन्द्रा, थकाइ, लामखुट्टेको टोकाइ, गर्मी तथा प्रिमनसुनी चिसोले सताएको छ, साथै झारा टार्ने चारो राहतले भाइरसको संक्रमणको त्रास छ । 

अधिक वर्षा र सितलहरले यो वर्ष गहुँ र दलहन बालीमा नोक्सान पुगेको छ । बर्खे बालीको लागि तयारी गर्ने समयमा घरभित्र बन्दी जीवन बिताउनु परेको छ भने फलफूल, साग तरकारी, दूध र मासुजन्य कृषि उत्पादन खेर गइरहेको अवस्थामा देशमा संकटको स्थिति सिर्जना गरेर निकट भविश्यमा खाद्यान्नको आकाश छुने महंगी गराउने र नियोजित रुपले अनिकाल गराएर भिख माग्ने स्थितिको सिर्जना गरिदैछ । 

साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर भए पनि देश विकास र जीवनयापनका आधारभूत प्रणालीलाई सुरक्षित रुपले संचालनमा ध्यान दिनुको सट्टा प्यारालाइज गरिनु तत्कालका लागि कसैको हितमा भए पनि यस्ता अदूरदर्शी नीति तथा क्रियाकलापले देशको भलो हुन सक्दैन । 

देशको स्रोतसाधनमा खिया लगाएर आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि बेसुरका बाजा बजाउनु, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा ज्यानको बाजी लगाएर अहोरात्र खटिने चिकित्साकर्मीको मनोबल बढाउनु पर्नेमा धम्क्याउने, तर्साउने तथा कुटपिटका घटना घटाउनु, भाइरसको त्रासदीका बीच नक्कली टेष्ट कीटकोे असुरक्षित र लज्जित धन्दा गर्नु, अहिलेको संवेदनशील तरल अवस्थामा समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुको साटो देशमा बचेखुचेका जग्गाहरु हडप्नेतर्फ उद्यत हुनु, राष्ट्रमा संकट आइलागेका बेला सबै दलहरुलाई साथै लिएर जानु पर्नेमा अस्थिरतामा गेम खेल्न बानी परेकाहरुलाई एकलौटी प्रचण्ड बहुमतको सरकार नपचेर दल बढाउने विधेयक आउनु, आफ्नै देशका निम्नवर्गका नागरिकहरु गुजाराका लागि विभिन्न ठाउँमा अनागरिक झै तडपाएर सिध्याउने खेल खेल्नु आत्मघाती कदम हो । 

विकास निर्माण आयोजना र उद्योग, व्यवसाय, सेवा आदि क्षेत्र बन्द गरिएपछि लाखौंको बाँच्ने आधार टुटेको छ । उद्योगी व्यवसायीको लगानी धरापमा परेको छ । उत्पादन र आम्दानी नभएपछि मजदुरहरुलाई कसरी कहाँबाट तलव दिने, बैंकको सावाँब्याज कसरी तिर्ने, बीमा शुल्क कहाँबाट कसरी बुझाउने, करको किस्ता कसरी बुझाउने, आफू र आफ्नो दैनिकी कसरी चलाउने आदि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नमै उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ताहरु रुमल्लिएका छन् । रोजगारी गुमेपछि श्रमिक र तिनका परिवारको गुजारा कसरी चल्छ, बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षादिक्षा र औषधोपचार कसरी हुन्छ यो पनि अनुत्तरित नै छ । 

घरमै हातखुट्टा बाँधिए झै केही गर्न नपाइ बस्नु परे पनि खान लाउन चाहियो, घरबाटै पढाइ हुने अनलाइनको कुरा आए पनि स्कूलकलेजको शुल्कसँगै इन्टरनेटको बिल थप हुने भयो, कोठाभाडा, बिजुली, पानी, फोहर व्यवस्थापन, गाँस कटाएर पनि बाँच्नका लागि तिर्नुपर्ने सम्पत्ति सहितका विभिन्न करहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ आदि तमामौं प्रश्नहरुको जवाफ आम नागरिकसँग छैन । 

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अनगन्ति प्रश्नहरुको जवाफ सरकारसंग छ ? सरकार राहतका कुरा गर्दैछ । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, खेतिपाती, पेसा आदि केही नगरी देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुलाइ के साँच्चै अब बसी बसी खान लाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी वर्षभररिका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न सक्छ ? आफूलाई गरीब, किसान, मजदुर आदि निम्नवर्गका मानिसहरुको मसिहा ठान्ने कम्युनिष्टको पूर्ण बहुमतको एकलौटी सरकार भएर पनि परजीवीहरुलाई पोस्न श्रमजीवीहरुले अलपत्र पर्नुपर्ने ? आर्थिक विकासका ठूल्ठूला कुराहरु मात्र गरेर विकास हुँदैन । 

सुरुमा गरिएको लापरवाहीले देशमा भाइरसको प्रवेश भइसक्यो । अहिलेको समस्या भनेको भाइरस संक्रमणको त्रास हो । संभावित सबै ठाउँमा भरपर्दो टेष्टिङ्ग विधि अपनाएर संक्रमणको संवेदनशीलताको आधारमा स्थान अनुसार लकडाउनलाई अति कडादेखि खुलासम्म गर्ने, पूर्वाधार तथा देश विकासमा टेवा पुग्ने गतिविधि हुने स्थानलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर गराएर आर्थिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सकिन्छ । 

हामी श्रमजीवीहरुलाई आहत पारेर राहत चाहिएको छैन । सरकारको एकदिनको चारो राहतले हामी र हाम्रा परिवारको वर्षभरी पेट भरिँदैन । हामी आफ्नो परिवारसंगै दुःखसुखसँग बस्न चाहन्छौं, त्यसैले भाइरसको संक्रमण नहुने गरी गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था गरिदेऊ । हाम्रो कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न नपाएर खेर गयो, बजारसम्म सुरक्षित पहुँच चाहियो । उद्योग, व्यवसाय, सेवा बन्द भएर कर्मचारीहरुलाई तलव दिन सकिएन, काम गर्ने सुरक्षित व्यवस्था मिलाइदेउ आदि आदि सम्बिन्धित सबै क्षेत्रका आआफ्नै माग रहेकाले यी माग सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएमा त्यही नै ठूलो राहत हुनेछ । 

माथि उल्लेखित समस्याको हल नगरी फोस्रा राहतका कुराले ठूलै विपत्ति आइपर्नसक्छ । भोक, पीडा र शोकले मर्न थालियो भने दिल्ली र मुम्बईमामा उर्लेको मजदुरहरुको भीड जस्तै यहाँ पनि सम्बद्ध सबै पीडितहरु सडकमा आउन सक्छन् । त्यसपछि  कोरोनाले के गर्छ, कस्तो अवस्था आइलाग्छ, उदयपुरको भुल्के जस्तै देशैभरी कति भुल्के हुन्छन् अहिले अनुमान गर्न सकिदैन । त्यसैले अनावश्यक काम कुराको पछि नलागी ढिलै भए पनि बाँच्ने, बाँच्न दिने र देशलाई बचाउने राहतको काम यथाशीघ्र गर्नु सबैको हितमा हुन्छ । 
(लेखक काठमाण्डौका पर्यटन व्यवसायी हुन्।)