काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यस्तै, पुनरकर्जा कोषको आकार क्रमशः बढाउँदै लैजाने, लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउने, कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा समेत प्रदान गरिने घोषणा भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक लिखित वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनको यो घोषणाले राष्ट्रबैंकले निकट भविष्यमै ल्याउन लागेको वृहत राहात प्याकेज कस्तो हुन्छ भन्ने विषयको आँकलन गर्न सहज भएको छ ।  

गभर्नर अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । तर, कस्तो सहुलियत भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् । 

कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पूँजी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइने समेत उनले घोषणा गरेका छन् । 

यस्तै, पुनरकर्जाको कार्यविधिमा संसोधन गर्ने, ६० अर्बको विद्यमान पुनरकर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने घोषणा समेत गरिएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गरिने समेत गभर्नरले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा प्रदान गर्न समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइने गभर्नरले घोषणा गरेका छन् । 

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण उत्पन्न महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य साधनको अभाव हुन नदिने समेत गभर्नरको प्रतिबद्धता रहेको छ । 

उनले वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई पूर्वाधारका क्षेत्र, साना, मझौला तथा  उद्यम, कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आपूर्ति एवम् रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा निर्देशित गरिने समेत प्रष्ट पारेका छन् ।