►अजयकुमार मिश्र-(डेपुटी सीइओ):जनता बैंक नेपाल लिमीटेड

लगानीयोग्य पूँजीको अभावले अहिले देशका बैंक तथा बित्तीय संस्था ग्रस्त छन् । समाधान खोज्नुुअघि यस्तो समस्या के कारणले आयो भनेर कारणहरुको बिषयमा चर्चा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । 

गत वर्ष झै यो वर्ष पनि पुस महिनामै लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या बल्झिनुु पछाडिका मुख्य कारण हेरौं:

पहिलो, हरेक आर्थिक वर्षको पुस महिनामा स्वभाविक रुपमा क्रेडिट ग्रोथको रेट बढी नै हुन्छ । हामीले २–४ वर्षअघिदेखिको तथ्याङ्क हेर्यौ भने पनि यो कुरा देखिन्छ । यो बेला भनेको दशैंतिहार सकिइसकेको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढेसँगै दोश्रो त्रैमासमा क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्छ । डिमाण्ड बढ्यो, तर यो हिसाबले डिपोजिट ग्रोथ भएन । डिपोजिट ग्रोथ रेटभन्दा क्रेडिट ग्रोथ रेट झण्डै दोब्बर देखिएको छ । यसले संकुचन ल्यायो ।

दोश्रो, रेमिट्यान्सको ग्रोथ घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्सको नाममा जसरी पैसाको फ्लो हुन्थ्यो, त्यसले समेत समस्या बनाइदियो ।

तेश्रो, सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न सकेन । ढुकुटीमा साढे ३ खर्ब थन्किएर बसेको छ । त्यो पैसा पनि आएन । हामीमा ढुकुटीको पैसा खर्च होला र त्यो प्रणालीमा आउला भन्ने अपेक्षा थियो । सरकारले बजेट बनाउँदा ७ प्रतिशत जिडीपी ग्रोथ रेटको प्रक्षेपण  गरेको छ । प्रक्षेपित वृद्धिदर हासिल हुनलाई खर्च हुनुपर्छ, तर भएन । पैसा थन्कियो । 

चौथो, नयाँ सरकार चाँडै बन्ला र खर्च होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो पनि अड्कियो ।

पाँचौ, पूँजी वृद्धिपछि सबैलाई व्यवसाय बढाउने चाप परेको छ । यस्तो बेलामा सबैले बढी ग्रोथ खोज्नु पनि स्वभाविक नै हो । यहीकारण केही बैंकहरु अत्यधिक ग्रोथमा गए, केही औसतमा बसे । जो एग्रेसिभ ग्रोथमा गए, तिनीहरु पैसा तानातानको होडबाजीमा लागे । एक बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप तानतुन गर्ने काम भयो । यहीकारण समेत रेट बढेर डाँडामाथि पुगिसक्यो ।

जटिल अवस्था, प्रभाव धेरै
एकातिर क्रेडिट समस्याले ग्रस्त पारेको छ भने पुस महिनाभित्रमै ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी ढुकुटीमा जानेछ । एनसेलले ठूलो रकम लाभांशको रुपमा विदश लैजानेछ । थोरै भए पनि मासिक ३० अर्बको हाराहारीमा आयल निगमले इण्डियन आयल निगमलाई पेट्रोलियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा आगामी दिन अझै जटिल बन्नसक्छन् । तत्कालीक रुपमा कर्जा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव देखिएको छ । यो समस्या समाधान नभएसम्म आर्थिक गतिविधि हुन सक्दैन, जसले जीडीपीको वृद्धिदरमा सोझै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । 

त्यति मात्र होइन, जब डिपोजिटको रेट(निक्षेपको दर) १४ सम्म पुुग्छ, तब स्वभाविक रुपमा लगानीको दर बढ्छ । आजको दिनमा १८ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ र यदि ब्याजदर यसैगरी गयो भने त्यसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर गर्छ । महंगी बढ्छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचनसँगै नयाँ उद्योगधन्दा र व्यवसाय फस्टाउने बाटो पनि बन्द हुन्छ । 

यता, यो समस्या बढ्दै जाँदा बैंकको डिफल्ट रेट पनि बढ्छ । किनभने हिजोको दिनमा तपाई १० प्रतिशतमा बैंकको इएमआई तिर्नुहुन्थ्यो भने आज १५ प्रतिशत भयो भने तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुन्छ ।

ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत भन्दा माथि जानुु भनेको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुु नै हो । यसमा दुुईमत छैन । 

मलाई लाग्छ, बैंकहरु डिपोजिटकै लागि रेट बढाबढमा लाग्नुु पछाडि फण्ड(पैसा) बढी भएका सरकारी निकायहरु पनि दोषी छन् । पैसा बढी भएका सरकारी निकायहरु बैंकसँग आएर नाफामुखी भई रेटमा बार्गेन गर्छन्, यसले रेट बढ्न सहयोग गरेको छ । सरकारले नै नीति बनाएर बार्गेन गर्ने प्रवृतिको अन्त जरुरी देख्छुु म । त्यस्ता निकाय नाफामुखी मात्र भइरहने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने संकेत देखिइसकेको छ । 

हामी कहाँ जाँदैछौ ?
सरकारले बजेटमार्फत चालुु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलका लागि क्रेडिट ग्रोथको डिमाण्ड २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ अर्थात आन्तरिक कर्जा २० प्रतिशतले बढ्छ भन्ने अपेक्षा हो । तर, हामी बैंकहरुले भने ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको ग्रोथ गर्छौ भन्दै योजना बनाइरहेका छौ । यो त स्वभाविक भन्दा पनि अस्वभाविक लक्ष्य भयो । अस्वभाविक वृद्धितर्फको यात्राले हामीलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । 

अर्को, हामी अल्पकालीन योजनामै बढी सीमित भयौं । असोजमा डिपोजिट चाहिदैन भन्ने पुस आएपछि चाहि जति भाउमा लिन पनि तयार हुने । भनेपछि हामी कता जाँदैछौ भनेर गम्भीर भएर सोच्नुुपर्ने आवश्यकता  छ । हाम्रो बैकिङ अल्पकालीन रणनीतिमा केन्द्रीत छ । हामीले दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुुको अब विकल्प छैन । ‘कर्जा दिंदै गरौं, डिपोजिट खोज्दै गरौंला’ भन्ने मानसिकता बैंकरहरुमा हाबी भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । 

त्यसकारण अहिले क्रेडिटमा संकुचन आउनुको दोष एउटाको मात्र होइन । बैंकको योजना, प्रक्षेपणमा पनि थुप्रै कमजोरीहरु छन् । 

म कार्यरत बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले सम्पत्ति र दायीत्वको सही व्यवस्थापन गरेकै कारण आजको अवस्थामा समेत ठूलो समस्या भोगेका छैनौ । हाम्रो निक्षेप भन्दा कर्जा ग्रोथ कम छ । हामी आक्रामक भएका छैनौ, यहीकारण हाम्रो अवस्था स्वभाविक छ, सकस परेको छैन । हामीलाई अहिलेको क्रेडिट अभावको समस्याले उति धेरै छोएको पनि छैन । 

३ बुँदे समाधान
सबैभन्दा पहिलो काम हामीले आफ्नो विजिनेश प्लान र रणनीतिमा पुनर्विाचन गर्नुपर्छ । त्यो यथार्थसम्मत हुनुपर्छ । 

दोश्रो, अब हामीले दीर्घकालीन रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुुपर्छ । एक वा दुुई त्रैमासको समस्या व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति बनाएर अगाडि बढ्नुु नै अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएको गल्ती हो । यो साँघुरो दायराबाट माथि उठ्नुुपर्छ । 

तेश्रो, सरकारले पैसा ढुकुटीमा थन्क्याउन भएन । सरकारले पैसा खर्च गरिदिन पर्यो । 

बिगार्ने हामी, दोष किन अरुलाई ?
पछिल्लो समय हेर्ने हो भने आक्रामक शैली हामीले देखाइरहेका छौ, अनि दोष चाहि अर्काको टाउकोमा थोपर्ने प्रयास गरिरहेका छौ । बजारको प्राकृतिक वृद्धिदर भन्दा हाम्रो ग्रोथको लक्ष्य अस्वभाविक छ । हामी आफूले समस्या उब्जाएर राष्ट्रबैंकले यो नीति परिवर्तन गरिदिएन, त्यो नीति परिवर्तन गरिदिएन भनिरहेका छौ । समस्या हामीले उब्जाइदिने अनि नीति परिवर्तन गरिदेऊ भनेर अरुलाई भन्ने यो हाम्रो कस्तो नैतिकता हो ?

सायद कतिपय बैंकहरुको उत्ताउलोपन देखेरै होला राष्ट्रबैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक चूप लागेर नबस्ला पनि । 

लम्बिन सक्छ समस्या
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा क्रेडिट अभाव हुँदा रेट बढेर अधिकतम १३.८ प्रतिशत पुुगेको थियो । तर, यो वर्ष १४ प्रतिशत पुगिसक्यो । पुस मसान्तभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा ढुकुटीमा जम्मा हुन जान्छ । अब झनै ठूलो समस्या हुनसक्ने क्रेडिटका लागि अझै तानातानको अवस्था हुनेछ । अर्काको निक्षेप तान्न उसले भन्दा आफूले बढी रेट लगाउनैपर्छ । यसले ब्याजदर अझ बढ्नसक्ने संभावना देखिन्छ । 

अर्को, प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम नहुने प्रसंग राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सरकार तत्काल गठन हुने अवस्था देखिएको छैन । फागुनसम्म मात्र नयाँ सरकार आउने संभावना देखिन्छ । यस्तो भयो भने ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुन्न । कि त अर्को कुनै मेकानिजम बनाएर खर्च गर्नुपर्यो, होइन भने ढुकुटीको पैसा खर्च नभएसम्म समस्या अझ बल्झिन सक्छ । यसले आर्थिक गतिविधि कम भई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउनसक्छ । 

(कुराकानीमा आधारित)