काठमाण्डौ । जापानका नागरिकहरुलाई पछिल्लो समय यति धेरै काम गराइन्छ कि उनीहरुसँग निदाउने समय पनि हुँदैन । जापानमा यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या लगातार बढिरहेको छ । यहाँका मानिसले पर्याप्त आराम नपाएकै कारण जापान विश्वको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । 

जापान सरकारको तर्फबाट जारी ‘डेथ फर ओभरवर्क’को बिषयमा जारी भएको श्वेतपत्र अनुसार विगतका केही वर्षहरुमा यहाँको अवस्था अझ नाजुुक बन्दै गएको छ । आधाभन्दा बढी फूलटाइम वर्करले भनेका छन् कि उनीहरुसँग सुत्नका लागि पर्याप्त समयको सधैं अभाव हुने गरेको छ। यस पछिको मुख्य कारण लामो समयसम्मको ओभरटाइम काम नै हो । 

२ प्रतिशत कम्पनीमा मात्र आराम गर्ने समय !
श्वेतपत्रका अनुसार जापानमा न्यूनतम आराम गर्ने समयलाई लिएर कुनै निश्चित कानून छैन । सरकारले करिब १७ सय कम्पनीमा सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा २ प्रतिशत कम्पनीले मात्र कामदारलाई दैनिक न्यूनतम आराम गर्ने समय उपलब्ध गराउने गरेको पाइयो । 

के हो कारण ?
टोकियोको डाइचे लाइफ रिसर्च इन्स्टिच्यूटका अर्थशास्त्री जूनको साकुुयामाले भनेका छन् कि यो देशमा कामको यस्तो माहौल छ, जहाँ तपाईले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ र तपाईले हतपत कार्यालय समेत छाड्न पाउनुहुुन्न । यसकारण मानिसको निद्रा पूरा भइरहेको छैन र यो कारणले कर्मचारीको उत्पादनशीलता समेत ह्रास भइरहेको छ । 

साकुुयामाले भनेका छन् कि अबेरसम्म काम गर्नु नै जापानको लेबर मार्केटको मुख्य समस्या बनिदिएको छ । जापानमा यो कारणले मानिसको चाँडै मृत्यु पनि भइरहेको बताइएको छ । 

सरकारले अनुदान दिंदै
जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँ अलग्गै राखेको छ । यो रकम साना तथा मध्यम वर्गका कम्पनीहरुको न्यूनतम आराम अवधि अपनाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विनियोजन गरिएको हो । सरकारले यो कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक कम्पनीलाई ५ लाख येन(करिब ४८ लाख रुपैयाँ)दिनेछ । यो पैसाले कम्पनीले कर्मचारीहरुको नियम, तालिम र सफ्टवेयरलाई अपडेट गर्न सकोस् भन्ने सरकारको आशय रहेको बताइएको छ । यो सहयोगले ती कम्पनीको खर्च कम हुने र यसबाट कामदारले सुत्ने समय पाउनसक्ने सरकारी अधिकारीको तर्क छ । 

१६ लाख करोड घाटा !
जापानका नागरिकले आराम गर्ने समय नपाएकै कारण कर्मचारी तथा सरकार दुवैलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक अध्ययनमा पाइएको छ कि कर्मचारीमा उत्पादनशीलता कम भएका कारण जापानको अर्थतन्त्रलाई वार्षिक १६ लाख करोड भन्दा बढी घाटा भइरहेको छ ।