काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंक नेतृत्वले पछिल्लो समय निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा चौतर्फी प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाईदेखि जथाभावी नीति संसोधन, पूर्वाग्रही भएर गरिने कतिपय नीतिगत व्यवस्था, गर्नै नपर्ने ठाउँमा समेत आवश्यक भन्दा बढी कडाईं गरी कुनै क्षेत्रलाई नै ध्वस्त बनाउन निर्वाह भएको विवादास्पद भूमिका, चरम पूर्वाग्रही सोंचका कारण काम गर्दा अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रभाव लगायतका कारणले राष्ट्रबैंक नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

लामो समयदेखि चर्को आलोचना व्यहोरे पनि राष्ट्रबैंक नेतृत्वको कार्यशैली सुधार हुने अवस्था देखिन्न । बरु आफैंले बनाएको नियमको धज्जी उडाउँदै केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ल्याउन नै चरम ढिलाई गरिसकेको छ । यसका कारणहरु खोज्दै चौतर्फी प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि नेतृत्वले गैरजिम्मेवारी जवाफ दिने गरेको समेत देखिएको छ । 

आफैंले बनाएको नियम नमान्ने राष्ट्रबैंकले आफ्नो र आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको ब्यालेन्ससिट भने अन्यौल र आर्थिक संकटकै बीच पनि निकै सुधारेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो नियमनमा पर्ने कम्पनीहरुको आम्दानी, नाफा र लाभांशमा समेत अंकुशै अंकुश लगाएको राष्ट्रबैंक आफूले भने यही अवधिमा कुस्त नाफा कमाएको छ भने आफ्ना लगानी रहेका कम्पनीहरुलाई पनि कुस्त नाफा कमाएर बम्पर लाभांश गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

राष्ट्रबैंकले जोखिम बढ्यो भनेर माइक्रोफाइनान्सहरुको लाभांशमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाएपछि चर्को आलोचना भएको थियो, भइरहेकै छ । देशकै अवस्था संकटपूर्ण रहेको र जोखिम बढेको भन्दै राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा पनि केही महिनाको अन्तरमा कैंची लगाइरहेको हुन्छ । 

आम्दानी घटाउने र लाभांश वितरणमा समेत कडाईं गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंकले कडा नियमन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नेहरु समस्यामा फसेकै बेला राष्ट्रबैंकले भने आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीहरुलाई आँखा चिम्लिएर जति पनि कमाउन र जति पनि लाभांश वितरण वा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्रीय बैंकको यो भूमिका निकै विभेदकारी रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । 

पूँजी ५ अर्ब, नाफा ८७.६ अर्ब !
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा खुद नाफा ४१.३४ प्रतिशतले बढेको छ । 

सो अवधिमा ५ अर्ब चुक्तापूँजी भएको केन्द्रीय बैंकको नाफा ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख ४५ हजार ४४८ को उचाईमा पुगेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्रबैंकको खुद मुनाफा ६१ अर्ब ९८ करोड ७ लाख १२ हजार रुपैयाँमा सीमित थियो ।

यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफा २५.६२ अर्बले बढेको देखिएको हो । 

गत आवमा राष्ट्रबैंकले वैदेशिक मुद्राबाट प्राप्त ब्याजबाट ४८ अर्ब ३६ करोड ६० लाख र स्वदेशी मुद्राबाट १५ अर्ब ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

वैदेशिक मुद्राबाट प्राप्त ब्याजमा सुधार आएसँगै बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी ३५ अर्ब ८७ करोड २१ लाखबाट बढेर ६६ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख पुगेको छ । यस्तो सुनको पुनःमुल्याङ्कनबाट १७ अर्ब ११ करोड तथा वैदेशिक मुद्राको पुनःमुल्याङ्कनबाट १० अर्ब बराबरको आय भएको देखिन्छ । 

बैंकमा ७६ अर्ब १२ करोडको साधारण जगेडा कोष र ८१ अर्ब ३० करोड बराबरको अन्य जगेडा कोष रहेको छ ।

लगानी रहेका कम्पनीहरु पनि उच्च नाफामा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडमा १० प्रतिशत लगानी गरेको छ । 

केही दिनअघि मात्रै यो कम्पनीको १२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भयो । सभाले चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

सभाले २८.५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसका कर प्रयोजनका लागि आवश्यक १.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

बोनस सेयर पारित भएपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी बढेर १ अर्ब ६६ लाख ३७ हजार ९०० पुगेको छ । 

सभाले कम्पनीको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी रु. २ अर्ब बनाउने अजेण्डा स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लगानी गरेको अर्को कम्पनी हो नेपाल बैंकिङ इन्स्टीच्युट । यसमा केन्द्रीय बैंकको मात्रै ९.५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यो कम्पनीले पनि पछिल्लो समय कुस्त नाफा कमाउने अवस्था बनाइएको छ । 

यो कम्पनीले आफ्नो १५ औं वार्षिक साधारणसभा पुस ५ गते आह्वान गरेको छ। 

साधारणसभाले २९५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १५.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्दैछ ।

राष्ट्रबैंकले आफ्नो लगानी रहेको यो कम्पनीलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत २९५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । 

बोनस वितरणपछि यो कम्पनीको चुक्तापूँजी १९ करोड ७५ लाख पुग्नेछ । त्यसपछि पुनः १० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्कासन गर्न समेत यो कम्पनीलाई मार्गप्रशस्त गरिएको छ । यो भनेको चुक्तापूँजीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । 

यसरी केन्द्रीय बैंकले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीलाई एकैपटक २९५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसलगत्तै ५१ प्रतिशत हकप्रद निश्कासन गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । 

अरुका कम्पनीको हकमा भने राष्ट्रबैंकले बोनस सेयर र हकप्रद निश्कासनमै अंकुश लगाउने गरेको छ । 

विकास बैंकहरुले महिनौंदेखि हकप्रद सेयर मागिरहेका भए पनि राष्ट्रबैंकले कुरा सुनेको छैन । पूँजीकोष अनुपात टाइट भएका कतिपय बैंकहरुले २० प्रतिशत हाराहारीमा हकप्रद निश्कासनको माग गर्दा समेत राष्ट्रबैंक नकारात्मक बन्दै आएको छ ।  

यसैगरी, राष्ट्रबैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा ९.५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले पनि कुस्त नाफा कमाउने गरेको छ । यो कम्पनीले पनि प्रत्येक वर्ष आकर्षक लाभांश वितरण गर्दै आएको छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले मौन समर्थन गर्ने गरेको छ । केही वर्षअघि त यो कम्पनीले ४० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको थियो । गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । 

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राष्ट्र बैंकको लगानी १० प्रतिशत रहेको छ । यो पनि उच्च कमाई गर्ने कम्पनी हो । यो कम्पनीको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा ३ अर्ब बढी नाफा गरेको थियो भने आ.ब. २०७९–८० मा ५ अर्ब हाराहारीमा नाफा कमाएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि ९.५० प्रतिशत लगानी गरेको छ । स्टक एक्सचेञ्ज पनि सुपर नाफामा गएको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आफ्ना सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । 

गैरकानूनी लगानी गर्दै नाफा कमाउँदै
केन्द्रीय बैंकले कानून उल्लंघन गर्दै गैरकानूनी रुपमा विभिन्न कम्पनीमा समेत लगानी गर्ने गरेको छ । 

कानून नै मिचेर त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरी उसले मोटो नाफा कमाउने माहौल तयार गरी कुस्त लाभांश बुझ्दै आएको छ । 

ऐनविपरित राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड र कृषि आयोजना सेवा केन्द्र लिमिडेटमा लगानी गरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतमात्रै राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय विमा संस्थानमा ५५.५६ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक विकास केन्द्रमा कुल पुँजीको ३१.५२ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

कृषि परियोजना सेवा केन्द्र लिमिटेडमा ६२.५० प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५२ मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित संस्था भन्नाले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्यांकन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, धितो पुनसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्यांकन गर्ने, वित्तीय उपकरण मुद्रण गर्ने, भुक्तानीको क्लियरिङ्ग गर्ने, सम्पत्तिलाई तरल बनाउने, बैंक नोट वा सिक्का उत्पादन गर्ने, ट्रष्टिको रुपमा काम गर्नेजस्ता बैंकले तोकेका संस्थाहरु हुनुपर्छ । तर, ऐनमा भएको यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरकानूनी ढंगले यस्ता कम्पनीमा लगानी गरी केन्द्रीय बैंक नाफामुखी बन्दै गएको देखिन्छ ।