-अर्जुन तिमिल्सिना 
काठमाण्डौ । केही समय पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) लाई बाइपास गर्दै  सवै अधिकार आँफै लिएको थियो ।

यसपछि नेप्सेले असन्तुष्टि जनाएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेप्सेका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादूर कार्की बीच सम्बन्ध नै चिसिएको थियो । खासगरि यसअघि नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्दा मुख्य भूमिका नेप्सेको नै हुने गथ्र्यो तर यसपटक प्राविधिक काम मात्रै नेप्सेले गरेर सवै अधिकार र काम धितोपत्र बोर्डले नै लियो ।

यसै विषयमा नेप्से र धितोपत्र बोर्ड बीच सम्बन्ध पनि चिसिएको थियो । पछिल्लो पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने चर्चासँगै नेप्सेको पुनरसंरचानाको विषय पनि चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । यतिखेर नेप्सेको पुनरसंरचनाको लागि बिदेशी साझेदार ल्याउनेदेखि पूँजी थप्ने विषय पनि अगाडि सारिएको छ । नेप्सेका  एक अधिकारीका अनुसार नेप्सेले पठाएका सुझावलाई अस्वीकार गर्दै पुन :  अर्थमन्त्रिका आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले नेप्से पुनरसंरचनाको विषय काठमाडौं यूनिभर्सिटिलाई दिइएको गुनासो गरे ।

नेप्सेका  ती अधिकारीले भने, ‘पुनरसंरचनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान खर्च नेप्सेको भयो तर काम भने यूनिभर्सिटिलाई दिइयो ।’ती अधिकारीका अनुसार हाल नयाँ ब्रोकर ल्याउँदा धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्यो भने पुनरसंरचनामा पनि नेप्से आँफैले तयार पारेको सुझावलाई अनविश्वास गरेर मन्त्रालय आफैं अगाडि बढ्यो । तत्कालिन समयमा नेप्सेमा विदेशी व्यवस्थापक ल्याउने र अर्को भनेको पूँजी बृद्धि गरेर साझेदार थप्ने भन्ने सुझाव थियो ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयकै माताहतमा रहँदसम्म छुट्टै व्यवस्थापक ल्याउँदा पनि समस्याको समाधान हुँदैन । किनकि कर्मचारी व्यवस्थापन नै अहिलेको मूख्य समस्या हो ।

नेप्से र धितोपत्र बोर्डमा सरकारी स्वामित्व रहुन्जेल राजनीतिक नियुक्ति  रहने र त्यसले समस्याको समाधान नहुने ती अधिकारीले बताए ।

यसै विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थ मन्त्रायका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।