काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले पूँजीकोष टाइट भएर छटपटिरहेका बैंकहरुलाई राहात हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । 

बैंकहरुले मागेजस्तै राहात हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था नभए पनि आंशिक सम्बोधन गरिएको हो । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेञ्चर(ऋणपत्र)लाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत सत्प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २०८१ असारसम्म समय बढाइएको छ । 

तर ऋणपत्रको ५० प्रतिशत आकारलाई मात्र स्रोतको रुपमा २०८१ असारसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

ऋणपत्रको ५० प्रतिशतलाई स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने यो व्यवस्थाले पूँजीकोष टाइट भएका बैंकहरुलाई थोरै भए पनि राहात हुनेछ ।