काठमाण्डौ ।  पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा संचालन इजाजत पाउने बैंकहरुका लागि नेपाल राष्टबैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । 

नेपाल पूर्वाधार बैंकलाई संचालन इजाजत दिएकै दिन कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै यस्ता बैंकहरुलाई ९० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोको सुविधा दिइएको छ । 

पूर्वाधार विकास बैंकको तरलता सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्रोत परिचालन (स्वदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी) मा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात ९० प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमा तोकिएको हो ।

तर,स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको वा विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई यस खण्डको प्रयोजनको लागि स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सकिने भनिएको छ । 

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मुद्धती निक्षेपको व्याजदर तथा गणना विधि आफंैले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।संस्थाले स्वीकार गर्ने निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्नेछ । प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिनेछ ।

केन्द्रीय बैंकले यस्ता बैंकहरुले पनि निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि यसका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ५ वर्ष वा सो भन्दा बढि अबधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रति व्यक्ति रु. १ करोडका दरले मात्र निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ५ वर्ष वा सो भन्दा बढि अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा प्रति संस्था रु. ५ करोड हुनुपर्नेछ ।  तर, आफ्ना ऋणीहरुका लागि नोमिनी खाताको रुपमा चल्ती खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने बताइएको छ । ग्राहकले चाहेको वखत जहिलेपनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती खातामा निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

संस्थाले निक्षेप कारोबार सम्बन्धमा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निक्षेप परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न पाउने छैन । 

संस्थाले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी कुनै पनि प्रकारको स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाउने छैन । तर संस्था स्थापना भएको बढीमा १ वर्षसम्म पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता नरहेको वाणिज्य बैंकहरुमध्येबाट बढीमा रु. १ अर्बसम्म अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र खाता खोली मुद्दती निक्षेप जम्मा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

संस्थाले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्ता पूर्वाधार विकास बैंकले प्रति परियोजना ५० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछैन । संस्थाले पूर्वाधार विकाससँग सम्वन्धित परियोजनाहरुमा मात्र कर्जाहरु प्रवाह गर्न सक्ने छ । 

ग्रेस अवधि सम्बन्धी व्यवस्था बढीमा पाँच वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई वढीमा एक बर्षग्रेस अवधि थप गर्न सकिने छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ: