काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति अझै कठोर नीति ल्याउने संकेत गरेका छन्। 

वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई छलफलमा बोलाएर ३ घण्टा लामो छलफल गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् । 

बिहीबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष सञ्चालकहरुसँग गभर्नरले ३ घण्टा लामो छलफल गरेका हुन् । सो क्रममा उनले वाणिज्य बैंकहरुको कमाईप्रति राष्ट्रबैंक अझै कडा बन्ने, बिग मर्जरमा दिइरहेको सुविधा तथा नीतिगत छुट खारेज गर्ने लगायतका घोषणाहरु गरे । 

गभर्नर अधिकारीले आउने आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुको ‘बिग मर्जर’मा दिइँदै आएको सुविधा, छुट तथा नीतिगत लाभहरु खारेज हुने घोषणा गरे ।

‘मर्जरमा जानेलाई यो वा त्यो छुट दिने भनिएको पनि करिब १० वर्ष नै हुन लागिसकेछ, अब सधैंभरि छुट पाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’ गभर्नर अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै एक वाणिज्य बैंकका अध्यक्षले बिजशालासँग भने–‘अब आउने मौद्रिक नीतिबाट बिग मर्जरमा दिइँदै आएको सबै सुविधा तथा नीतिगत छुट वा लाभका सबै क्लजहरु हटाइनेछ ।’ 

उनले साउनदेखि बिग मर्जरमा दिइँदै आएको सुविधा हट्ने घोषणासँगै आफ्नो उपयुक्त मर्जर पार्टनर असारभित्रै खोजिसक्न बैंकहरुलाई दवाब दिएका हुन् । ‘अब तपाईहरु निडफूल मर्जरका लागि अगाडि बढ्नुहोस्, चाँडै पार्टनर खोजेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला ।’ उनले थपे–‘अब छुटसुट हुन्न । तपाईहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

उनले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको उल्लेख गर्दै यस्तो बेला एक–दुई वर्ष बैंकहरुले लाभांश नबाँड्दा पनि केही फरक नपर्ने टिप्पणी पनि गरे । ‘तपाई(सञ्चालक)हरु लाभांशकै लागि भनेर बैंक व्यवस्थापनलाई अनावश्यक दवाब सिर्जना गर्ने काममा पनि नलाग्नुहोला । यो देश र समाजप्रति तपाईहरुको पनि दायीत्व हुन्छ ।’ उनले भने–‘एकदुई वर्ष लाभांश नलिँदा केही फरक पर्दैन । यो बेला देशको अर्थतन्त्र जोगाउने समय हो ।’ 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएका, तर कर्जा प्रवाहमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गर्दा बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै त्यस विषयमा पनि सञ्चालकहरुलाई सचेत गराएका थिए । उनले कोभिड संकटको बेला दिइएको कतिपय छुटहरु समेत अब खारेज हुने सो क्रममा बताए । उनले खराब ऋणहरुको प्रोभिजनिङमा राष्ट्रबैंकले अब कडा नीति लिने समेत प्रष्ट पारेका थिए।

अपरान्ह साढे ४ बजे सुरु भएको छलफल साढे ७ बजेसम्म चलेको थियो । 

छलफलमा बैंकका सञ्चालकहरुको तर्फबाट एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान, ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, एनसीसी बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नवील बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्याल लगायतले बैंकहरुको तर्फबाट आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

मर्जरमा जानेले के के पाउँछन् छुट र सुविधा ?
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) मा छुट र कुलिङ पिरियड खारेजसम्मको सुविधा दिएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने सुविधा पाइन्छ । 

यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीको ६ महिनाको कुलिङ अवधि पनि लाग्नेछैन । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनपछि एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा मात्रै गाभ्न वा बन्द गर्न स्वीकृति नचाहिने सुविधा पनि मर्जरमा जानेले पाउनेछने । 

वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था सम्बन्धी छुट पनि पाइन्छ । 

यदि असारभित्र कुनै बैंक मर्जरमा गएनन् भने उनीहरुले यी कुनै पनि छुट तथा सुविधा पाउनेछैनन् ।