– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अधिकांश बैंकले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने भएका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा गरेको खुुकुुलो व्यवस्थाले पनि बैंकहरुले बोनस सेयरको तुलनामा नगद लाभांशलाई बढी फोकस गर्ने भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले गत साउनमा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरण अपनाइएको पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि भने खुद मुनाफाको ३० प्रतिशतमात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 

केन्द्रीय बंैकले गरेको उक्त व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नगद लाभांश घोषणा स्वतन्त्र बनेका छन्। हालसम्म गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकको संख्या ४ पुुगेको छ। सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन्। यी बैंकहरुले बोनसलाई भन्दा नगदलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

यता बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि देखा परेका लगानीयोग्य रकम (तरलता)को समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता संकटबीच व्यवसाय गर्न बाध्य भइरहेका छन्। 

बैंकहरुबाट नयाँ कर्जा दिने कार्य अझै सहज भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले वितरण गरेको नगद लाभांशले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुने बुुझाइ छ। बैंकले दिने नगद लाभांश सेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ भने बोनस सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुन्छ। 

सिटिजन्स बैंकले चुक्तापुँजीको ९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछ। जसका लागि आउँदो शुुक्रबार वार्षिक साधारणसभा बोलाइएको छ। बैंकले १ अर्ब २७ करोड ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश वितरण लागेको हो।

कुमारी बैंकले १२.५० प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकले आउँदो कात्तिक २१ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। 
एनसीसी बैंकले भने नगद र बोनस सेयर दिने जनाएको छ। यद्यपि बोनस सेयरको तुलनामा नगदलाई बढी जोड दिएको छ। कुल ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा बैंकले चुक्तापुँजीको ७.६३३७ प्रतिशतले हुन आउने ८५ करोड ३ लाख ६४ हजार ५८२ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश र ३.३६६३ प्रतिशतले हुन आउने ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

उता बैंक अफ काठमाण्डूले पनि नगदलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंकले चुक्तापुँजीको कुल २०.९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा १४.९५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५८ करोड २ लाख ८७ हजार ११३.७६ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश (करसहित) सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ। बैंक चुक्तापुँजीको ६ प्रतिशतले हुन आउने २ अर्ब २२ करोड ५७ लाख २६ हजार ७५.०८ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ। 

अब लाभांश प्रस्ताव गर्ने बैंकहरुले पनि नगदलाई प्राथमिकता दिने बुुझिएको छ। 

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बैंकहरुले नगद लाभांश बाँड्दा तरलता सहजता हुने बताउँछन्। ‘बैंकहरुको रिजर्भबाट डिपोजिट बढ्ने हुँदा त्यसले तरलतामा सहजता ल्याउँछ’, उनले भने, ‘समग्रमा सबै बैंकहरुले नगद दिँदा पक्कै पनि तरलतामा एक किसिमको सहजता हुन्छ। बैंकहरुको नाफा करिब ६५ अर्बजति छ। सबैले नगद नै दिए भने त्यो रकम बढ्छ। बैंकहरुको डिपोजिट पनि बढ्छ।’ 

भट्टराईका अनुसार क्यापिटल राम्रो भएको बैंकलाई नगद लाभांश दिन समस्या छैन। ‘तर, कतिपय बैंकहरुको पहिले नै क्यापिटल टाइट रहेकाले नगद दिन नसक्ने अवस्था पनि छ’, उनले भने। 

एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुुदेश खालिङ बैंकहरुले नगद लाभांशमात्रै दिँदा पनि तरलतामा खासै फरक नपार्ने बताउँछन्। नगद लाभांशबापतको रकम डिपोजिटका रुपमा आउने हुँदा बैंकमा निक्षेप बढ्ने तर तरलतामा खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नगद लाभांशको रकम एउटा बैंकबाट धेरै बैंकमा जाने हो। त्यसकारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता जहाँको त्यहीँ रहन्छ’, उनले भने, ‘तर, निक्षेप भने बढ्छ।’

गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ७४ अर्ब ८० करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए। जसमा वितरणयोग्य नाफा ५३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो।