काठमाण्डौ । ऋण प्रवाह ठप्प भएपछि महङ्गो मूल्यमा उठाएको स्रोत बैंकहरु अधिक सस्तो र न्यून रिटर्न हुने उपकरणहरुमा लगानी गर्न बाध्य भएका छन् । 

अधिक तरलताकै मौका उठाउँदै नेपाल राष्ट्रबैंकले भने छोटो अवधिका लागि निकै सस्तो मूल्यमा पैसा बजारबाट खिच्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ । 

शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले ०.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा अल्पकाल(१४ दिन)का लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्दैछ । यसअघि अधिक सस्तो दरमा सोही उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले बजारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचिसकेको छ ।  

जनताबाट संकलन भएको निक्षेप बैंकमा आइडल भएर बस्नुभन्दा थोरै भए पनि रिटर्न आउने आशामा बैंकहरु ०.४९ प्रतिशत ब्याजदरमै पैसा राख्ने बिडमा सहभागिता जनाउन बाध्य भइरहेका छन् । 

बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता खिच्ने उद्देश्यले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल खुलाएको थियो । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट ६४ वटा प्रस्ताव पेश भएको थियो । कुल ४६.७० अर्ब निक्षेप राख्नका लागि प्रस्तावहरु पेश भएका थिए । 

राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुका अनुसार न्यूनतम ०.४९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १ प्रतिशत ब्याजदरको प्रस्ताव गरी आवेदनहरु परेका थिए । केन्द्रीय बैंकले सो उपकरणका लागि ०.८३४९ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम गरेको थियो । 

बुधबार मात्रै केन्द्रीय बैंकले १० अर्बको निक्षेप प्रशोचन गरेको थियो । सो दिन पनि १० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दा करिब ३७ अर्ब हाराहारीको प्रस्ताव परेको थियो ।  सो दिनको औसत ब्याजदर भने ०.७०४८ कायम भएको थियो । 

अधिक तरलताका कारण बैंकहरु समस्यामा परेपछि मंसिर लागेपछि मात्रै राष्ट्रबैंकले प्रणालीबाट ८० अर्ब तरलता बजारबाट प्रशोचन गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मंसिर १५ गतेसम्म निक्षेप २ खर्ब ९ अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा भने १ खर्ब २५ अर्ब मात्रै विस्तार भएको देखिन्छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून भएका कारण समेत प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको हो । 

अधिक तरलता हुँदा समेत बैंकहरुले महङ्गो ब्याजदरका कारण कर्जा बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । कर्जाको ब्याजदर केही सस्तो बनाएर लगानी गर्नुको साटो राष्ट्रबैंकले बेला बेला जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणमा कौडीको दरमा निक्षेप राख्न बैंकहरु उद्यत देखिनु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि समेत राम्रो संकेत होइन । अझ अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने स्रोत न्यून दरमा केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिनु अझ खराब संकेत हो । 

राष्ट्र बैंकको २० मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर १.०३ प्रतिशतमा झरेको छ ।