काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयार गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा लगभग तयार भएको छ।

अनुसन्धान विभागबाट तयार गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा छलफल हुन बाँकी छ । 

उच्च व्यवस्थापनमा सो नीति छलफलका लागि आएपछि आवश्यक संसोधनसहित सञ्चालक समितिमा पेश हुनेछ । स्रोतले भन्यो–‘सञ्चालक समितिले समेत आवश्यकताअनुसार त्यसमा छलफल र संसोधन गरी पारित गरेपछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिनेछ ।’ 

अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको समीक्षा लगभग तयार गरे पनि व्यवस्थापनमा छलफलका लागि आइनसकेकोले आजभोलि नै समीक्षा सार्वजनिक हुने सम्भावना कम छ । 

सम्भवतः चालु साताकै शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले पनि यो साताको अन्त्यसम्ममा मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘तर ठ्याक्कै यही दिन आउँछ भन्ने निश्चित चाहिँ अझै भएको छैन ।’ बिजशालासँग उनले भने । 

दवाबमा केन्द्रीय बैंक
केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले एकखालको समीक्षा यसअघि नै तयार गरिसकेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विशेष गोलमेच गरी निजी क्षेत्रलाई केही आश्वासन दिइसकेकोले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले थप तयारीका लागि समय लागेको उच्च स्रोतको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका सरकारका मन्त्रीहरुको बुझाई सेयर बजार र घरजग्गा चलायमान नभई अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको समस्या अन्त्य नहुने रहेको र यी दुई क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । 

सेयर बजार र रियलस्टेटमा देखिएको सुस्ततालाई चनाखोपूर्वक अन्त्य गर्ने गरी समीक्षा तयार भएको र यसमा गभर्नरसहित उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको फिडब्याक लिएर थप परिस्कृत समीक्षा सार्वजनिक हुने अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जामा लागेको क्याप हट्नसक्ने सम्भावना छ भने यस्तो कर्जाको रिस्क वेटेज सम्बन्धी पुरानो व्यवस्थामा थप लचक हुनसक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था र माइक्रोफाइनान्सहरुलाई सेयर बजारमा कारोबारका लागि अप्ठ्यारो पार्ने गरी यसअघि भएको व्यवस्था पुनरावलोकनको विषयमा समेत गहन छलफल भएको र यसमा समेत केही न केही लचक व्यवस्था आउनसक्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ । 

अप्ठ्यारोमा परेका ऋणिहरुलाई ऋणको पुनरसंरचनामा थप लचक व्यवस्था आउनेछ । बैंकको ब्याजदर घटाउने गरी केन्द्रीय बैंकले कतिपय नीतिगत दरहरुलाई पनि चलाउने सम्भावना छ ।