'मौद्रिक नीतिमा विद्युतिय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसबाट अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणिले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वको समयावधि एक बर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। 

त्यसैगरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात संचालन/मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने र ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । 

यसबाट विपन्न बर्गलाई सवारी साधन खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी कोभिड १९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सुक्ष्म निगरानी बर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटार्ई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत भनिएको छ । यसबाट कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रष्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रले पनि राहात पाउने देखिन्छ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बंैक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले समेत खोप उत्पादन गरी सामाजिक उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्ने अवसर पाउने देखिएको छ । यस मौद्रिक नीतिको समग्र रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।' 

(नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेका विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)