– मनिष सोती

काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन्। 

कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कम्पनीका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। गत असार ३१ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनबाट कुनै टुंगो नलागेपछि कर्मचारीहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघको इकाइले कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा भएका कुराहरु अझै कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन्। ‘६ वर्षसम्म पनि विनियमावलीमा भएका कर्मचारी सेवाका विषयहरु कार्यान्वयन नहुँदा हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ’, एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीको हकहित र सेवाका विषयहरुलाई बोर्डले यसरी बेवास्ता गर्दा कर्मचारी युनियन नै मर्कामा परेको छ।’ 

कर्मचारी युनियनको संयुक्त मागपत्रको सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार गठित उपसमितिले सिफारिस गरेको सुझाव २०८० साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनले चासो नराखेको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्। कर्मचारीहरुले व्यवस्थापन टिम आफ्नो दायित्वबाट बाहिरिएको समेत आरोप लगाएका छन्। 

कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल १० दिनयता कार्यालयमा समेत आएका छैनन्। ‘साउनको १ र २ गते आउनुभएको थियो तर गेटबाटै फर्किनुभयो’, एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले व्यवस्थापनसमक्ष यो माग राखिरहेका छौँ तर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनमात्रै दिइरहनु भएको छ।’ 

कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायसमेत सम्पर्कविहीन भएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन्। कम्पनीको बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु अन्यायमा परेको कर्मचारी युनियनको दाबी छ। ‘यो हाम्रो आन्दोलनभन्दा पनि हामीले पाउनुपर्ने आधिकार माग गरेका हौँ’, अर्का एक कर्मचारीले भने। 

व्यवस्थापकहरुले बोर्डसँग कोअर्डिनेसन नगर्दा नै कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली कार्यान्वयन नभएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन्। ‘व्यवस्थापकहरुले हाम्रो माग बोर्डसमक्ष राखेर कार्यान्वयन गरेमा हामी आन्दोलन रोक्न तयार छौँ’, ती कर्मचारीले भने, ‘तर, अझै पनि पहिले जसरी नै कार्यान्वयन गर्छौं–गर्छौं भनेर भाका लम्ब्याएमा हामी अझै सशक्त रुपमा आन्दोलन बढाउनेछौँ।’ 

अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भई सञ्चालकलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर पठाउँदासमेत उक्त विनियमावली कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारीहरु बताएका छन्। 

बोर्डलगायत व्यवस्थापकहरुको यस्तो गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा बीमा क्षेत्र नै धराशायी बनेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। ‘कर्मचारीहरुले पाउनु पने सेवा–सुविधा नियमावलीमा हुँदाका बाबजुद पनि कार्यान्वयन नहुँदा हजारौँ कर्मचारीहरु पलायन हुने देखिन्छ’, एक कर्मचारीले भने।