काठमाण्डौ । युक्रेनमा आक्रमण गरेको भन्दै रुसले पश्चिमी मुलुकबाट प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। 

अब अमेरिकाले जी–७ राष्ट्रहरु चरणबद्ध रुपमा रुसी तेल आयात घटाउन वा प्रतिबन्ध गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। बाइडेन प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसले रसियाको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो हिस्सामा असर गर्ने जनाएको छ। जसका कारण रुसले युद्धका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्ने छैनन्। 

जी–७ राष्ट्रहरुमा फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका पर्छन्। यीमध्ये धेरै देश अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वको शीर्ष स्थानमा छन्।

रुसविरुद्धको प्रतिबन्धको घोषणामा पश्चिमी देशहरुले अहिलेसम्म समन्वय देखाउँदै आएका छन्। यद्यपि, जब रुसी तेल र ग्यासको कुरा आउँछ तब सहयोगीहरुको पनि फरक राय हुने गरेको छ। 

नेटोमा समावेश गरिएका धेरै देश रुसी तेल र ग्यासको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई अचानक प्रतिबन्ध लगाउन गाह्रो हुन्छ। 

अमेरिकाले रुसी तेल र ग्यासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश थियो। किनकि उसले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको थोरै आयात गर्छ।

यसविपरीत युरोपेली देशहरु धेरै हदसम्म ससी तेल र ग्यासमा निर्भर छन्। युरोपेली संघले यो वर्ष रुसी ग्यासमा आफ्नो निर्भरता दुई तिहाइ घटाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि जर्मनीले पूर्ण बहिष्कारको आह्वानलाई प्रतिरोध गरेको छ। त्यसयता युरोपेली मुलुक र अमेरिकाबीच बहिष्कारको विषयमा वार्ता चलिरहेको छ।

जी–७ राष्ट्रहरुले आइतबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत यो वर्षको तेस्रो बैठक आयोजना गरेको छ। जसमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की पनि सहभागी थिए। यो बैठकपछि ह्वाइट हाउसले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो प्रतिबन्ध रुसी मिडिया, कम्पनी र धनी व्यक्तिहरुप्रति लक्षित रहेको छ। 

अमेरिकाले ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी च्यानल वान रसिया, टेलिभिजन स्टेसन रसिया–१ र ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी एनटीभी ब्रोडकास्टिङलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। –एजेन्सी