काठमाण्डौ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको आशयमा स्पष्टता नभएको जनाएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नाडाले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महसुुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। ‘तर, सरकारले कुनै ठोस आधार बिना नै विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा २ वर्षको अन्तरालमा पटक–पटक संशोधन गरेको छ’, नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ। जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ।’

सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात जलविद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनसमेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरुप महसुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ। ‘तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीसाधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावितमात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरुसमेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन्’, नाडाले भनेको छ।  

सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे छ। ‘यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्रीमात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छ। जुन व्यवहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने नाडाको माग छ। 

सरकारले हाइब्रिड सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ। 

नाडाले विगतको समयदेखि माग गर्दै आएबमोजिम सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका टुह्विलर सवारीसाधनमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको छ। त्यसैगरी सरकारले सवारीसाधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। ‘यो स्वागतयोग्य रहेको छ’, नाडाले भनेको छ।