– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । अहिलेसम्म थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै वार्षिक साधारणसभा डाकेका छन्। केही बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न पनि गरिसकेका छन्। 

त्यसो त अझै थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश प्रस्तावसमेत गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरुले पुस मसान्तभित्रै वार्षिक साधारणसभा डाक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात पुुस मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा सकिसक्नुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यसपालि अधिकांश वित्तीय संस्थाहरुले पुुस महिनाभित्र साधारणसभा गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। योसँगै उनीहरु आर्थिक जरिवानामा पर्ने सम्भावना बढेको छ। 

त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै लघुवित्त संस्थाहरु जरिवानामा पर्ने सम्भावना बढेको छ। अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि लाभांश घोषणा गर्न सकेका छैनन्। 

साधारणसभाका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकबाट गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुुपर्ने हुुन्छ। त्यसपश्चात मात्रै लाभांश घोषणा गर्न साधारणसभा डाक्नुपर्ने हुुन्छ। 

साधारणसभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि कुनै पनि संस्थाले सूचना प्रकाशित गर्नुुप।र्दछ। जसअनुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यही पुुस ८ गतेभित्र एपु्रभल पाइसक्नुुपर्नेछ। 

‘व्यवस्थाअनुुसार पुुसभित्रै एजीएम गरिसक्नुुपर्छ तर अहिलेको अवस्थामा सबैलाई एजीएम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ’, राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नियमानुुसार यही ८ गतेभित्र प्रस्तावित लाभांश एपुु्रभल पाउने संस्थाको एजीएम पुुसभित्रै सम्भव छ तर पछि हुने संस्थाले जरिवाना नै तिर्नुुपर्ने हुुन्छ।’

पुुसभित्र साधारणसभा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुुरुप आर्थिक जरिवाना हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। 

कम्पनी ऐनको दफा ५१, ७८, ८० , १२०, १३१ वा १५६ बमोजिम कम्पनीहरुले म्याद भुक्तानी भएको ३ महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएको कम्पनी भए १ हजार रुपैयाँ, १ करोड रुपैयाँसम्म चुुक्तापुँँजी भएको कम्पनी भए २ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएको कम्पनी भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने उल्लेख छ।

नियमविपरीत सेवाशुुल्क लिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छैन। सोही कारणले पनि समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गर्न ढिलाइ भएको तथा कतिपयको लाभांशसमेत घोषणा गर्न सकेका छैनन्।

हालसम्म १८ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन्। यसमध्ये कतिपय बैंकले साधारणसभासमेत गरिसकेका छन्् भने कतिपयले आह्वान गरेका छन्। 

यस्तै लक्ष्मी, सनराइन, माछापुुच्छ्रे बैंकलगायत बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश नबाँड्ने निर्णय गरेका छन्। अब ४ वाणिज्य बैंकको लाभांश घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। 

यस्तै राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका १७ वटा विकास बैंक रहेकोमा हालसम्म ६ वटाले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन्। यसमध्ये केही बैंकले साधारणसभा आह्वान गरेका छन्। 

त्यसैगरी २ फाइनान्स कम्पनीले लाभांश दिने निर्णय गरेकोमा एउटाले लाभांश नदिने निर्णय गरेको छ। बाँकी १४ संस्थाको लाभांश घोषणा हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

त्यसैगरी ६४ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्था रहेकोमा ७ को मात्रै लाभांश घोषणा हुन सकेको छ। बाँकी ५७ लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको गत वर्षको नाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्।

यी चारै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थारुले गत वर्ष आफ्ना ग्राहकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाबाहिर गएर सेवासुुविधा असुुलेका थिए। उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय स्वीकृत गरिरहेको छ। सोही कारणले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुुसभित्र साधारणसभा गर्न कठिनाइ भएको छ।