काठमाण्डौ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सकाएका अटो व्यावसायीका मागहरु हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायबाट सुुनुवाईको पहल नभएको अटोव्यवसायीले बताएका छन्।

अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन कमिटीका संयोजक सुुनिल रिजालले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिँदा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले वास्ता नगरेको बताए। ‘अहिलेसम्म कतैबाट पनि हाम्रा मागहरुको सुुनुुवाइको पहल भएको छैन’, उनले भने ‘गर्भनर सा’बलगायत सम्बन्धित निकायले वार्ताका लागि समय दिनुुभयो भने वार्ता गछौं होइन भने हाम्रो विकल्प भनेको दोेस्रो चरणको आन्दोलन नै हो।’

उपाध्यक्ष रिजालले १–२ दिनभित्रै आफूहरुले वार्ताका लागि आधिकारिक पत्र लेखेर राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको समय माग गर्ने बताए। ‘सकेसम्म हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा छौं’, उनले भने ‘यदि उहाँहरुले हाम्रा समस्या सुुन्नुुभएन, चासो दिनुुभएन भने अटो व्यवसायीहरु सभ्य तरिकाले कडा आन्दोलनमा उत्रन्छन्।’

गत बिहीबार माइतीघरमा अटो व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकका नीतिका कारण खर्बौको लगानी तथा लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गरेको अटो व्यवसाय गम्भीर समस्यामा पुुगेको भन्दै विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै पहिलो चरणका आन्दोलन गरेका थिए। जसमा उनीहरुको आयात फुुकुुवा गर्ने माग भने पूरा भइसकेको छ। तर बाँकी ९ माग पनि सम्बोधन हुुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यस्ता छन् अन्य बाँकी ९ माग 
१– नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने।
२–सत्प्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने।
३–नेपालको वित्तीय निकायहरुले यही २०७२ साल कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ। यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत समग्र उद्योगव्यवसाय नै गम्भीर रुपले प्रभावित भएका कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४–अटो लोन, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने। 
५–बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६–बैंकहरुबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डरबापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने।
७–बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने। 
८–पुनरकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद १ वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने।
९–कोभिड र आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने।