काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सर्टिफिकेट धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने शिक्षित युवाहरुको संख्या बढ्न थालेको छ ।
नेपाल राष्टबैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको वर्गमा राखी पढेलेखेका युवालाई सर्टिफिकेट धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएसँगै यस्ता युवाहरुको संख्या बढ्न थालेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा लिने युवाहरुको संख्या आधादर्जनको हाराहारीमा मात्र थियो । तर, यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म(बैशाखसम्म)मा बढेर निकै माथि पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार सर्टिफिकेट धितो राखेर १० जना युवाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ५५ लाख कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ भने ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
यसैगरी, सर्टिफिकेट धितो राखेरै लिन सकिने उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिनेको संख्या पनि बढेको छ । बैशाखसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट यस्तो कर्जाका लागि ५८ जनाले आवेदन दिएका छन् । यो शीर्षकमा वाणिज्य बैंकहरुबाट रु. १ करोड ४३ लाख ६६ हजार कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ भने १ करोड २३ लाख ८६ हजार स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
यस्तै, विकास बैंकहरुले पनि ३ ऋणिलाई सर्टिफिकेट धितो राखेर २० लाख लोन दिएका छन् । १९ लाख ८२ हजार दिन बाँकी छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको मोडालिटी मौद्रिक नीतिले फाइनल गरेको थियो ।
जुनसुकै विषयमा स्नातक पास गरेको र ४० वर्ष नकटेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने माध्यामिक शिक्षा पास गरेको २५ वर्ष नकटेकोले उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाँच लाख ऋण लिन पाउँछन् । बैंकमा आवदेन, ऋण फारम, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल र सीप विकास तालिमको प्रमाणपत्र बुझाएको २१ दिनमा ऋण पाइन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको वर्गमा पर्ने यस्तो ऋण निकै सस्तो ब्याजमा पाइन्छ । सरकारले यस्तो ऋणका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ अरुको अवस्था के छ ?
यसैबीच, सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गरिएका अन्य क्षेत्रका कर्जाहरुको पछिल्लो विवरण समेत राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जातर्फ १५ हजार ५ सय ४७ जनाले ऋणका लागि आवेदन दिएका छन् ।
विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जातर्फ २१ जना, महिला उद्यमशील कर्जातर्फ ३१५, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जातर्फ २१ जना, भूकम्पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जातर्फ ५१ जनाले आवेदन दिएका केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।
सरकारले राष्ट्रबैंकमार्फत यस्तो कर्जाको कार्यविधि बनाएर प्रत्येक बैंकलाई पठाइसकेकोले त्यसमा तोकिए अनुसारकै न्यून ब्याजमा लक्षित वर्गले ऋण पाउन थालेका हुन् ।
यो कार्यविधि अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवम् व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी जस्ता कर्जाहरुमा सरकारले ब्याज अनुदान दिइरहेको छ ।
महिला उद्यमीहरुले पाउने कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
बैंकहरुले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुनेछ । तर, व्यवसायको प्रकृति अनुसार कर्जाको अवधि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोक्न पाउने छुट समेत छ ।
कुन क्षेत्रमा कति ऋण पाइन्छ ?
कुन कर्जामा के धितो राख्ने ?
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
