काठमाण्डौ । आफूलाई भेट्न आउने बैंकका सीइओहरुसँग हिजोआज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एउटै प्रश्न सोध्ने गरेका छन्–‘अब ब्याजदर के हुन्छ ?’ 

एकाधबाहेकका सीइओहरुको जवाफ समान हुन्छ–‘ब्याजदर बढ्ने अवस्था बन्यो ।’ 

ब्याजदर बढ्ने कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री रनक्क हुन्छन् र सोध्छन्–‘लोनको माग नै छैन भन्नुहुन्छ । अनि फेरि केका लागि ब्याजदर बढ्छ भनिरहनुहुन्छ तपाईहरु ? ब्याजदर त अब घट्नुपर्ने होइन र ?’ 

त्यसपछि सीइओहरुले परिस्थितिको गाम्भीर्यता र ब्याजदर बढ्ने कारण सुनाउँछन् । अर्थमन्त्रीको अनुहार मलीन बन्छ । सबै कारण र अवस्था सुनिसकेपछि पनि अर्थमन्त्रीले भन्न छाड्दैनन्–‘ब्याजदर घटाएर अगाडि बढ्नुस् । उल्टो बाटो हिँड्ने गल्ती बैंकरले गर्नुहुन्न ।’

सोमबार पनि अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेट्न एक सरकारी लगानीको बैंकका सीइओ सिंहदरबार पुगेका थिए । सो भेटमा पनि अर्थमन्त्री महतले सुरुमै ब्याजदरबारे प्रश्न सोधे । ती सीइओले ब्याजदरको ‘भद्र सहमति’ खारेज गरी साउनमा ब्याजदर घटाउने निर्णयविपरीत केही बैंकहरुले गलत काम गर्दा अवस्था अप्ठ्यारो बनेको व्रिफिङ गरेका थिए । 

‘भएको संस्थागत निक्षेप जोगाउनलाई पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । नभए त स्रोत नै अरुले लगिदिने अवस्था बन्न पुग्यो ।’ ती सीइओलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री नजिकको स्रोतले बिजशालासँग भन्यो–‘अरुले ‘कार्टेलिङ’को संज्ञा दिए पनि बैंकहरुबीचको ब्याजदरको भद्र सहमतिले जथाभावी रेट बढ्न दिएको थिएन । तर अब अवस्था फेरियो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर फेरि १४–१५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था बन्न पुगेको छ ।’ 

त्यो सहमति, त्यो धोका
कुरा असार अन्तिम साताको हो । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)को छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)ले साउनका लागि तोकिने ब्याजदरको विषयमा पूर्ण बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा प्राय सबै बैंकका सीइओ र केहीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

बैठकमा ब्याजदरमा बैंकहरुले कायम गर्दै आएको ‘भद्र सहमति’ हटाएर अब सबैले रेट घटाउनुपर्ने विषयमा एकमत बन्यो । ‘सो बैठकमा ब्याजदर घटाएर जाने प्रतिबद्धता सबै सीइओहरुसँग मागिएको थियो ।’ बैठकमा सहभागी एक बैंकर भन्छन्–‘ब्याजदर घटाउने सहमति भएको भोलिपल्ट जब बैंकहरुले साउनका लागि ब्याजदर प्रकाशित गरे, तब म छक्कै परेँ । इमानदारलाई कुहिरोको काग झै बनाएर केही सीइओहरुले त ब्याजदर पो बढाएछन् ।’ 

एनबीएमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा बढी इमानदार सरकारी लगानीका बैंकहरु देखिए । उनीहरुले ब्याजदर सहमतिअनुसार नै घटाएर प्रकाशित गरे । तर त्यही इमानदारिता अहिले उनीहरुका लागि आफ्नो विजिनेश गुम्ने पासो बन्न पुगेको छ । 

‘एनबीएका अध्यक्षले नेतृत्व गरेकै बैंकले ब्याजदर बढाएर बजारमा आतङ्क सिर्जना गर्यो । यति साह्रो फट्याइँ पनि कसैले गर्नुहुन्छ ?’ अर्का एक बैंकका सीइओले प्रश्न गर्दै बिजशालासँग भने–‘एउटा बैंकले त सबै बैंकले बिहान प्रकाशित गरेको रेट हेरेर दिउँसो अरुभन्दा प्वाइन्ट १ बढाएर रेट प्रकाशित गर्यो । यो त हदैसम्मको वेइमानी भयो नि ।’

यही घटना र धोकाधडीको खेलपछि घट्नुपर्ने ब्याजदर बढ्ने अवस्थामा पुगेको हो । ‘हेर्दै गर्नुहोला, केही बैंकले स्रोत जोगाउने नाममा फेरि ब्याजदर बढाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा हामी मात्र सोझो र इमानदार पल्टिएर बस्यौं भने भएको स्रोत गुम्छ ।’ ती सीइओले भने–‘यो कुरा सबैले मनन् गरेका छन् । भदौमा ब्याजदर घट्ने होइन, बढ्नेछ ।’ 

सीइओहरुकाअनुसार निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गर्ने बैंकहरुको तयारी छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बेसरेट बढ्छ, यसले कर्जाको ब्याजदर पनि सस्तो हुनुको साटो बढ्ने अवस्था बन्नेछ । 

‘ब्याजदर बढ्दैन’
सीइओहरुले ब्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेका बेला एनबीएका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीइओ सुनिल केसीले भने ब्याजदर बढ्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। 

‘मेरो विचारमा ब्याजदर बढाउने अवस्था छैन । हामीसँग प्रशस्त लोनेवल फण्ड छ, तर प्रवाहको अवस्था सुस्त छ । कर्जा नै नगएको अवस्थामा ब्याजदर बढाउनु सान्दर्भिक छैन ।’ उनले भने–‘बैंकहरुले यो अवस्थाको राम्रोसँग विश्लेषण गरेका छन् । त्यसकारण ब्याजदर बढाउँदा कसैको हित हुँदैन ।’ 

विगतमा जस्तो हुने ‘भद्र सहमति’ कायम नभएकोले राष्ट्रबैंकको नियमभित्र रहेर बैंकहरुले ब्याजदर घटबढको निर्णय गर्नसक्ने र त्यसका लागि उनीहरु स्वतन्त्र रहेको केसी बताउँछन् । 

राष्ट्रबैंकले अघिल्लो महिना तोकिएको ब्याजदरमा १० प्रतिशत विन्दूले घटबढ गरी नयाँ दर तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर अधिकांश बैंकहरुले आफ्नो निर्णय गर्नेछन् । 

फेरि भद्र सहमतिको चर्चा
बैंकहरुबीच विगतमा ब्याजदरमा कायम ‘भद्र सहमति’लाई धेरैले ‘कार्टेलिङ’को संज्ञा दिंदै चर्को आलोचना गरे । चौतर्फी आलोचनाकै कारण एनबीएले पनि ब्याजदर बजारलाई छाड्ने निर्णय गर्यो । तर, यो निर्णय भएको एक महिना नपुग्दै बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था सुरु भइसकेको छ । यो अस्वस्थ खेल बढ्दै जाँदा ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित देखिएकोले अब विगतमा झै पुनः ‘भद्र सहमति’ हुनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । 

‘भद्र सहमतिले अनुशासनहीन बैंकहरुलाई तह लगाएको थियो । अति विषम परिस्थितिमा पनि ब्याजदर धेरै माथि पुग्न दिएको थिएन ।’ मर्जरपछि ठूलो बनेको एक बैंकका सीइओले भने–‘अब पुनः भद्र सहमति कायम नगरी ब्याजदरको लिगलिगे दौड अन्त हुँदैन । मलाई लाग्छ, असोज महिनाका लागि ब्याजदर तोक्ने समय अगाडि नै बैंकहरुबीच फेरि ‘भद्र सहमति’ कायम हुनसक्छ ।’