काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जाको सीमालाई हटाउने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार बढ्न थालेर सरकारलाई दैनिक निकै राम्रो राजश्व समेत प्राप्त हुन थालेपछि ठूला लगानीकर्तालाई बजार प्रवेशका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निर्देशनपछि सेयरधितो कर्जाको सीमालाई हटाउने विषयमा गृहकार्य थालेको हो । 

राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउँदा पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा गोप्य रुपमा एउटा समिति बनाएर अध्ययन थालिएको छ । राष्ट्रबैंक त्यसै पनि सेयरधितो कर्जाको सीमामा बिस्तारै लचक बन्दै गएकै थियो । ‘तर यो सीमालाई हटाएर बढ्दो बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री ज्यूबाट बारम्बार जोड भएकोले यसलाई हटाउँदा पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन थालिएको छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘अध्ययनले लिने समय र निश्कर्षले सेयरधितो कर्जाको सीमा हट्ने वा नहट्ने, र कहिलेदेखि हट्ने भन्ने विषयको निक्र्यौल गर्नेछ ।’ 

केन्द्रीय बैंकले १८ असोजमा एक व्यक्ति वा संस्थाले १२ करोडसम्म मात्रै सेयरधितो कर्जा लिन पाउने पुरानो व्यवस्था संसोधन गरेको थियो । संसोधित व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अधिकतम १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म यस्तो कर्जा लिनसक्नेछन् । 

तर, यो व्यवस्था पनि बढ्दो बजारका लागि कम भएको र ठूलालाई प्रोत्साहन गर्नका सीमा हटाउनुपर्ने विषय चौतर्फी उठेपछि यसलाई संसोधन गर्ने पक्षमा राष्ट्रबैंक देखिएको छ । 

‘सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने विषयमा गभर्नर सा'बलाई पनि निकै ठूलो दवाब छ । उहाँ आफैं पनि बढ्दो बजारमा यो सीमा राख्नुहुन्न कि भन्ने पक्षमा देखिनुभएको छ, तर त्यसका लागि अध्ययन चाहनुभयो ।’ स्रोतले भन्यो–‘गभर्नर साबको निर्देशनअनुसार नै सुक्ष्म अध्ययन थालिएको हो ।’ 

त्यसो त मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने बेलामै केही सञ्चालकहरुले सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गर्न बसेको बोर्ड बैठकमा समेत यो विषयमा कुरा उठेको थियो। 

तर, सोसम्बन्धी सीमा बढाइएको केही सातामै अर्को नीति ल्याउँदा अस्थिर नीति बनाउने अबगाल आइलाग्ने भन्दै यसमा गभर्नर स्वयम्ले समय दिनुपर्ने राय प्रकट गरेका थिए । त्यहीबेला नै सबै सञ्चालकबीच अध्ययन गरेर सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउने विषयमा एकखालको सहमति बनेको थियो । 

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा पास गर्ने बेलामा बसेको बोर्ड बैठकमै यो विषयमा सहमति बनेको हो ।’ राष्ट्रबैंकका एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने–‘मैले बुझेसम्म सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउँदा हुने प्रभावको विषयमा अध्ययन थालिएको छ । चाँडै यो विषय निश्कर्षमा पुग्ने मैले देखेको छु।’ 

ती सञ्चालकले सेयरधितो कर्जाको सीमा हटाउँदा निर्यात बढाउने हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम पैसा जाने हो कि भन्ने सशंय पनि रहेको बताए । ‘सीमा नै खुलाएपछि मानिसहरु उत्पादन गर्न छाडेर सेयर बजारमै मात्र केन्द्रीत हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।’ ती सञ्चालकले भने–‘स्रोतहरुको परिचालन गर्दा बुद्धिमतापूर्वक गर्नुपर्ने रहेछ । देशको आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’