काठमाण्डौ । स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि भोलि(बुधबार) अर्थमन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिने भएको छ । 

अर्थमन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार क्यानडाबाट फर्किएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले गरेर गएको निर्णय कार्यान्वयन किन नभएको भनी मातहतका निकायहरुलाई चासोपूर्वक सोधेका थिए । निर्णय कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक गडबडी देखिएको भन्दै कर्मचारीले रिपोर्टिङ गरेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले आजै तालुकदार विभागका सबैलाई राखेर बैठक गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि भोलि(बुधबार) नेपाल राष्ट्रबैंकलाई लिखित निर्देशन दिने निर्णय भएको हो । 

'रेकर्डमा निर्णय पहिला नै भएको हो । तर कार्यान्वयनका लागि सोसम्बन्धी फाइल म्याचुर्ड(परिपक्व) नभएको भन्दै अड्काइएको पाइयो ।' स्रोतले भन्यो-'पहिला समिति बनाएर निर्णय गर्ने चलन रहेछ । त्यही विषयमा अलमल भएको देखियो । पहिलादेखि चलिआएको प्राक्टिसअनुसार अगाडि बढ्ने र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बुधबार राष्ट्रबैंकलाई लेखी पठाउन अर्थमन्त्री ज्यूबाट निर्देशन भएको छ । अब यो विषयमा अन्यौल हट्यो ।' 

यसअघि स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई सरकारले साउनदेखि पूर्ण रुपमा खारेज गरेको थियो । जसका कारण ९० अर्बभन्दा बढी निक्षेप एकैपटक बैंकहरुबाट घटेको थियो । यो व्यवस्थाले सीडी रेसियोको सकसमा रहेका बैंकहरुलाई थप समस्यामा पारेको थियो । 

यो समस्या समाधानका लागि केही बैंकहरुले भदौका लागि अनपेक्षित ढंगले ठूला निक्षेप तान्ने गरी ब्याजदर बढाएका थिए।

सरकारको नीतिअनुसार बैंकहरुले ब्याजदर नघटाएपछि यसको समाधानका लागि कस्सिएका अर्थमन्त्री डा. महतले स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय गरेर उनी क्यानडा गए पनि त्यो बीचमा कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुले असहयोग गरेका थिए । त्यसकै कारण उत्पन्न अन्यौल हटाउँदै अर्थमन्त्रीकै अग्रसरतामा आजको निर्णय भएको हो । 

मंगलबार नै एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए)का अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारले स्थानीय निकायको फण्डलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरे ब्याजदर घटाएर जान सकिने बताएका थिए । 

अब बैंकरहरुको मागअनुसार नै स्थानीय निकायको पैसामध्ये ६० प्रतिशतलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था पुनर्जिवित भएपछि सीडी रेसियो मेन्टेन गर्न निक्षेपको ब्याजदर बढाउने दौड अन्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने बैंकहरुको आधारदर घट्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर पनि आगामी दिनमा घट्ने अपेक्षा र अनुमान गर्न सकिन्छ ।