काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा डूबेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने भएको छ । 

करिब एकदशकदेखि यी दुई बैंकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करोडौं डूबेको थियो । हाल अमेरिकी डलरको भाउ महंगो भएकोले नेपाली रुपैयाँमा हिमालयन बैंकको करिब ८० करोड रुपैयाँ र बीओकेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ पूर्ण रुपमा उठ्ने भएको हो । 

यी दुई बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीका तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । तर, आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर कामै नगरी २०६९ भदौमा भागेको थियो ।

बीओकेले चिनियाँ बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीबापत १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलरको अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो भने हिमालयनले भने ६६ लाख डलरको ग्यारेण्टी दिएको थियो । 

मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले रकम भुक्तानी नगरेपछि मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।

बीओकेले अहिलेको डलरको भाउअनुसार करिब १ अर्ब र हिमालयन बैंकले करिब ८० करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ८० करोड बराबरको काउण्टर ग्यारेण्टी बसेका थिए । 

सन् २०२१ को नोभेम्वर ६ मा जेन्जल उच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, सो मुद्धा चाइना रेल्वे कम्पनीले उल्टाउन माग गर्दै चीनको सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । चाइनिज पिपुल्स सुप्रिम कोर्ट(चीनको सर्वोच्च अदालत)ले उच्च अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै तथा त्यहाँ स्थापित एक नजिरलाई समेत आधार मानेर बीओके र हिमालयन बैंकको पक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको खबर प्राप्त भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले जानकारी दिए । 

'चाइनिज पिपुल सुप्रिम कोर्टले यसअघि पनि एउटा फैसला गरेको रहेछ, जसमा ग्यारेण्टी बसेको यस्तो विषयलाई चीनका अदालतहरुले इन्टरटेन गर्नुहुँदैन भनिएको रहेछ । सोही नजिरलाई समेत आधार मान्दै हाम्रो पक्षमा फैसला आएको लिखित जानकारी आएको छ ।' सीइओ राणाले भने-'अब हामी चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकलाई स्वीफ्टको म्यासेज पठाउँछौं, सम्भवतः एकसाताभित्रमा हाम्रो डूबेको पैसा आइसक्छ होला ।’

बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण मास्केले समेत बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीबापतका मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भुक्तानी गरिदिएको अमेरिकन डलर ६,६२५,०१० र युरो १,४११,४५३ बापतको रकम बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले फिर्ता पाउने गरी फैसला आएको खबर प्राप्त भएको पुष्टि गरे । 

के थियो घटना ? 
ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रप अफ कम्पनीले भागेर चीनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बीओकेलाई र हिमालयन बैंक दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशले यी दुवै बैंकको ठूलो रकम डूबेको थियो । तर, यता मेलम्ची आयोजनाले भने काउन्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुई बैंकले रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नू नपर्ने भन्दै हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबीविरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गराएका थिए ।

अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार दुबै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका थिए । 

पुनरावेदन अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा दुवै बैंकले हालेको रिट २०७५ मा खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । २०७५ फागुन ३ गते चिनियाँ अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्ने कार्यतालिका थियो ।

मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल थालिएको थियो । तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि रकम फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गरेका थिए । चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मेलम्ची आयोजनामा काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली बैंकले भुक्तानी नपाएको भन्दै चिनियाँ अर्थमन्त्री लाउ ब्रिज र वाणिज्य मन्त्री गाओ होचेङसँग ‘कुटनीतिक हस्तक्षेप’ गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आयोजनाको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंकले भुक्तानी नगरेको भन्दै चीनको केन्द्रिय बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, यी सबै प्रयासहरु सफल भएका थिएनन् ।