काठमाण्डौ ।
माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरु हुन् पछिल्ला केही दिनमा विकास भएका घटनाक्रम । यी घटनाक्रमहरुलाई नै आधार मानेर भन्ने हो भने सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको क्याप लगायतका कतिपय नीतिमा संशोधनका लागि पर्याप्त दवाब सिर्जना भएको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्व समेत यसका लागि विस्तारै तयार हुँदै गएको प्रष्टिन्छ । उसो भए कहिलेसम्म त ?
अहिले कहिलेसम्म १२ करोडको सेयर धितो कर्जाको क्यापमा संशोधन होला र बजारले खोजिरहेको अन्य नीतिगत सुधार पनि आउला त ? यसकै चर्चामा सिंगो बजार र लगानीकर्ता केन्द्रीत छन् ।
कहिले यही साता सर्कुलर आउने, कहिले अब आउने आइतबार सर्कुलर आउने वा यस्तै यस्तै खबर प्रवाह भएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकबाट अझैसम्म पनि त्यस्तो सर्कुलर आएको छैन ।
त्यसो हो भने अब केन्द्रीय बैंकले कहिलेसम्म सेयर धितोकर्जा लगायतका विषयलाई संशोधन गर्ला त ? वा बजारमा चर्चा चलाएको झै संशोधन नै नगर्ने नीति लिएको पो हो कि ?
राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतहरुकाअनुसार पछिल्लो समय नेतृत्व १२ करोडको सेयरधितो कर्जाको क्याप संसोधनका लागि तयार भइसकेको छ । यसैका लागि गभर्नरको निर्देशनमा अनुसन्धान विभागले १२ करोडको सेयर धितो कर्जासम्बन्धी क्याप संशोधन गर्दा पर्नसक्ने प्रभावको विषयमा मिहीन अध्ययन सुरु गरेको छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्थामा संसोधन गर्ने देखिन्छ।
स्रोतहरुको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने १२ करोडको क्यापमा केही न केही संशोधन गर्न राष्ट्रबैंक ढिलै भए पनि तयार छ । तर, उसको बजारलाई प्रष्ट सन्देश छ–‘यो व्यवस्थामा केही न केही संसोधन हुन्छ, तर हतार नगर्नूस् ।’
उसो भए राष्ट्रबैंकले कहिलेसम्म सक्छ त अध्ययन र आउँछ बजारले खोजिरहेको सर्कुलर ?
केन्द्रीय बैंकस्थित उच्च स्रोतहरुकाअनुसार असोजभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशिकाका केही बुँदामा संशोधन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीको काम अगाडि बढाइएको छ ।
‘असोजभित्रै एकीकृत निर्देशिकाको संसोधित व्यवस्था प्रकाशनमा ल्याइनेछ ।’ राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले भने–‘बजारमा हल्ला चलाइएजस्तो आजभोलि नै वा केही दिनभित्रै सेयर कर्जाको विषयमा संसोधित नीति सर्कुलरको रुपमा आउँदैन ।’
गभर्नरको यस्तो चाहना
सेयर धितो कर्जाको क्यापको विषयमा कस्तो संसोधित व्यवस्था आउला भन्ने कुरामा पनि अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १२ करोडको व्यक्तिगत सीमा बढाएर २५ करोड पुर्याउन र संस्थागतको सीमा नै खारेज गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, अर्थमन्त्री महतको निर्देशन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आउने अवस्था पनि देखिन्न ।
उसो भए गभर्नर अधिकारी वा राष्ट्रबैंकको तयारी चाहि कुन दिशातर्फ अग्रसर हो त ?
एक उच्च अधिकारीले बिजशालालाई बताएअनुसार हालसम्मको तयारी र बुझाईलाई आधार मान्ने हो भने सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा व्यक्तिगततर्फ संसोधन हुने सम्भावना न्यून छ । तर, संस्थागततर्फ भने १२ करोडको सीमालाई बढाएर २५ देखि ३० करोडसम्म पुर्याइनसक्छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि कतिपय अनौपचारिक बैठकहरुमै यही मोडलको संसोधनमा जोड दिइरहेका स्रोत दाबी गर्छ । ‘बजारमा चर्चा चलेजस्तो १२ करोडको क्याप नै खारेज हुने अवस्था आउँदैन । दवाबमा कुनै पनि नीति संसोधन गरिनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।
यदि ती अधिकारीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने बजारले खोजेजस्तो र लगानीकर्ताले चाहेजस्तो मार्जिन प्रकृतिको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा अहिले नै पूरै खुकुलो नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याउनेछैन । बरु त्यस्ता नीतिहरुमा बिस्तारै लचक बन्दै जाने रणनीतिमा राष्ट्रबैंक अझै पनि अडिग देखिएको छ ।
यसो भन्छन् सञ्चालक
राष्ट्रबैंकका एक सञ्चालक तथा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले समेत धेरै हतार गरेर १२ करोडको क्याप सम्बन्धी व्यवस्था संसोधन हुने सम्भावना कम रहेको प्रष्ट पारे ।
पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै उनले बिजशालासँग भने–‘अध्ययन आवश्यक छ । ती अध्ययनहरु म्याचुअर्ड भएपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नीति संशोधन गर्छ । १२ करोडको सेयरधितो कर्जाको क्यापमा समयानुकुल संशोधन हुनैपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ । तर, आजको भोलि हुँदैन । केही समय लाग्छ, सबैले धैर्य गरौं ।’
राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीको असोजभित्र मात्र संसोधित व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामार्फत आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति र अर्थसचिव पुस्करको यो अभिव्यक्तिमा मेल खान्छ ।
अर्थसचिव पुस्करले राष्ट्रबैंकको सञ्चालकको रुपमा सहभागी बैठकहरुमा जोडतोडका साथ १२ करोडको क्याप हटाउनुपर्ने, सेयर धितो कर्जाको रिस्क वेटेज १५० बाट १०० मा झार्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सेयर किनबेचमा लगाइँदै आएको प्रतिबन्धित व्यवस्था समेत हटाइनुपर्ने भनिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महत र अर्थसचिव पुस्कर भरसक यी सबै व्यवस्थामा निकै लचिलो बनेर सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
बजारलाई चलायमान बनाएमा दैनिक कारोबार १० अर्बसम्म पुग्ने र त्यसबाट सरकारले राजश्व पनि राम्रै पाउने उनीहरुको तर्क छ । सेयर बजार चलायमान हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य सेक्टरलाई पनि सपोर्ट गर्ने सरकारको बुझाई छ । यहीकारण समेत पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. महतको विशेष जोड र प्राथमिकता सेयर बजार हुन आएको छ ।
तर, के सेयर बजारको विषयमा खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बाँकी अर्थतन्त्रले पनि लय समात्छ त ? अथवा सेयर बजार नै पनि बुम भइरहने अवस्था बन्छ त ? बजारले पुरानो अलटाइम हाईको रेकर्ड तोड्ने गरी रकेटको अवतार लिन्छ ?
राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरुको विश्लेषणमा सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा संशोधन हुँदैमा वा अन्य सामान्य नीतिगत व्यवस्था गरिँदैमा सेयर बजारले दिगो बढोत्तरीको यात्रा पक्रन सक्दैन । ‘डबल डिजीटको ब्याजदरमा सेयर धितो कर्जा लिएर लगानी गर्ने र रिटर्न बनाउनसक्नेहरु कति नै होलान् र ?’ केन्द्रीय बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने–‘त्यसकारण सेयर धितो कर्जा संसोधनको विषयमा राष्टबैंकलाई बदनाम गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम मात्र गर्न खोजिएको हो । यसपटक राष्ट्रबैंक पनि नीतिगत संशोधन गरी त्यस्ता षड्यन्त्र चिर्न चाहन्छ । त्यसपछि चर्को ब्याजदरलाई दोष दिंदै बजार बढेन भने चाहिँ को जिम्मेवार हुने ? अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने चाहिँ को जिम्मेवार हुन्छ ?’
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
