काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालित बैंकहरुमा ‘फोर्स मर्जर’ संभव नभएको बताएका छन् । 

नेपाल बैंकर्स संघले मंगलबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ समीट’लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतको उदाहरण दिंदै नेपालमा ‘फोर्स मर्जर’ असंभव रहेको बताएका हुन् । 

भारतका अर्थमन्त्रीले त्यहाँका सरकारी बैंकहरुको ‘मेगा मर्जर’ गराउन खोजेको र नेपालमा भने निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका धेरै बैंक रहेकाले ‘फोर्स मर्जर’ गर्न गाह्रो हुने डा. खतिवडाको तर्क छ । 

उनले ‘फोर्स मर्जर’ भन्दा पनि स्वेच्छिक मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाइनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

भारत सरकारले त्यहाँका सरकारी बैंकबीच मेगा मर्जर गराइरहेको सन्दर्भ आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा सरकारी लगानीका तीन बैंकबीच मर्जरको संभावनाको विषयमा भने केही बोलेनन् । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिबाटै बैंकहरुबीच ‘फोर्स मर्जर’ गराउने कडा व्यवस्था गर्न चाहेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीकै कारण गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल ‘फोर्स मर्जर’को नीतिबाट ब्याक हुँदै नरम रुपमा प्रस्तुत भएका चर्चा चलेको थियो ।

पछिल्लो केही समयदेखि भने राष्ट्रबैंकले पुनः ‘फोर्स मर्जर’ गराउने उद्देश्यले बैंकहरुसँग ‘मर्जर प्रतिबद्धता’को प्रगतिविवरण, क्रस होल्डिङको विवरण लगायतका सूचना मागिरहेको छ । 

राष्ट्रबैंक व्यवस्थापनले प्रष्ट रुपमा ‘फोर्स मर्जर’मा जान जोड गरिरहेको बेला अर्थमन्त्रीले भने त्यस्तो मर्जरको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि बैंकरहरुमा भने अन्यौल थपिने देखिएको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत भएको नरम व्यवस्थाका कारण त्यसै पनि मर्जरको विषयमा अलमलमा परेका बैंकरहरुलाई अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले थप अन्यौलग्रस्त बनाइदिएको छ। 

‘फोर्स मर्जर’को विपक्षमा लामै तर्क पेश गरेका अर्थमन्त्रीले नेपालमा बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकतालाई भने सधैं झै यो पटक पनि जोड दिए । 

पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुको संख्या घटाउने विषयमा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले समेत निरन्तर दवाब दिइरहेका छन् । विश्व बैंकले हालै मात्र नेपालमा बैंकहरुको संख्या घटाएर १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले त केही वर्षअघि नै आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा बैंकहरुबीच मर्जरको आवश्यकता औंल्याउँदै संख्या घटाउन सुझाएको थियो ।  यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नै बैंकहरुको मर्जरका लागि लिनसक्ने संभावित नीतिको विषयमा समन्वय हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देखाउने बैंकरहरु बताउँछन् ।