-मनोज ज्ञवाली
वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा के उपलब्धि देखिन्छ भनेर सोच्यो भने गज्जबको सफल कार्यकालको समीक्षा हुने देखिन्छ। पूँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय वृद्धिको चापले गर्दा बैंकरहरुले भोगेका समस्या, ब्याजदरको बृद्धि र त्यसको असर बाहेकका परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद र माथिको टेबलमा उल्लेख गरेअनुसार छ ।
यसरी यो चार वर्ष चार महिनाको कार्यकाललाई समीक्षा गर्यो भने भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।
१. बित्तीय पहुँच
बैंकिङको ईतिहासलाई एकछिन हेर्ने हो भने, बैक तथा बित्तीय संस्थाका शाखाहरु सात दशक पुग्नै लाग्दा जति खुलेका थिएनन, विगत ४ वर्षमा खुले। देशका दुरदराजमा समेत शाखाहरु पुगे, लगभग र सबै स्थानीय निकायमा बित्तीय पहुँच पुग्यो। मात्रै २३ निकायमा बाँकी छ । त्यो पनि उहाँकै कार्यकालमै पुग्नेछ । बैंकिङको सात दशकभन्दा बढीको इतिहासमा विगत ६८ वर्षमा खुलेका निक्षेप खाताहरुकै हाराहारी यो ४ वर्षमा खुले भने कर्जा र निक्षेपको वृद्धि पनि सोही अनुपातमा भयो ।
२. ठूलो पूँजीकोष
विगतमा पनि पूँजी वृद्धिको हल्ला नआएका होइनन् र कोशिश पनि नगरिएको होइन । तर, वाणिज्य बैंकहरुले पूँजी रु. ५ अर्बसम्म बढाउन सकेका थिएनन् । वर्तमान गभर्नरले खासै सरसल्लाह नगरी ४ गुणा प्ूँर्ज वृद्धिको लक्ष्य र नीति लिए बमोजिम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरल्े सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकैपटक ठूलो भई जोखिम लिन र बहनसक्ने क्षमतामा वृद्धि भयो । रु. १.८ खर्बको पूँजीकोष रु. ४.४६ खर्बमा पुग्यो ।
३. वित्तीय स्थायीत्वका लागि फाइनान्सियल कन्सोलिडेसन
वाणिज्य बैंकहरु दुईवटा मात्रै घटे पनि विकास बैंकहरु दुईतिहाई र फाइनान्स कम्पनीहरु आधा घटे । यसरी फाइनान्सियल कन्सोलिडसन बढाउँदै लगेर पनि वित्तीय पहुँच बढाउन नेपाल राष्ट्रबैंक सक्षम भयो । १२३ वटा संस्थाहरु अरु संस्थासँग गाभिएर खारेजीमा गएका छन् ।
यो बाहेक टेक्नोलोजी, क्लियरिङ एण्ड सेटलमेन्टका क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । व्यवसाय वृद्धि भएर दोब्बर हुँदा पनि खराब कर्जा घटेर आधाजस्तो भएको छ । पूँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय वृद्धिको होडबाजीले ब्याजदरमा भएको वृद्धि र यसले ल्याएका नकारात्मक परिणाम बाहेक यी ४ वर्षको बैंकिङ सुखद नै देखिन्छ ।
समयले साथ दियो, समयको माग भयो वा जे भनेर भन्दा पनि यी तथ्यगत कुराको उपलब्धि वर्तमान गभर्नर पालामै भएको देखिन्छ । अब अझै हतारिएर मर्जर वा एक्वीजिसनलाई फोर्सफुल्ली गर्न खोज्दा पनि यिनै परिणामहरुमा गर्व गर्ने ठाउँ यथावतै रहोस् भन्ने सोंचका साथ मर्जरको पक्षमा र होशियारी अपनाउनुपर्ने सम्बन्धमा केही बुँदा निम्नानुसार बेलैमा सोच्नैपर्ने देखिन्छ ।
मर्जरको सम्बन्धमा :
नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नू भेर १२ असार २०७६ मा सबै संस्थाका अध्यक्ष र सीइओलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर उर्दी जारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग छाएको छ । कोही पक्ष तथा कोही विपक्षमा बोलिरहेका छन् । बैंकिङमा अहिले चर्चा यसैको छ । यसरी यस्तो गम्भीर विषयमा आफूखुशी तर्क प्रस्तुत गर्नुभन्दा मर्जरको पक्ष र विपक्षमा हुने तथ्यगत बुँदाहरुमा गहन छलफल हुन जरुरी छ । निम्न कारणहरुले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ :
१.संस्थाहरु धेरै भए अनि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वृद्धि नभई प्रडक्ट, सेवा र प्रविधिमा आक्रामक भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकियो भने नियमनकारी निकायलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुने ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक ाखा खोलेर तँछाडमछाडको व्यवसाय गरिरहेका छन् । कतिपय ठूला घरहरुमा त एउटै घरमा ४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् र अनि माथि सहकारी समेत छन् र हरेक शाखाको काउण्टरमा ४०–५० कारोबार पनि भएको हुन्न । तर, फलानो बैंकले शाखा त्यहाँ खोल्नयो भन्ने खबर हुनासाथ अर्को बैंकले पनि तत्कालै खोलिहाल्छ । अनि कर्मचारी, गार्ड, भाडा, कनेक्टिभिटी, इन्स्योरेन्स, बिजुली, पानी लगायत सबै संचालन खर्च बैंकिङले लिएको छ । जसका कारण संचालन क्षमता घट्दो देखिन्छ । मर्जरले दीर्घकालमा यो खर्चहरु घटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधार दर घट्न गई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।
३.मर्जरले उच्च व्यवस्थापनाको खर्च घटाउँ, प्रयोग गरिने सफ्टवेयर, एएमसी, ह्रासकट्टी लगायतका खर्चहरुलाई दीर्घकालमा घटाउन सहयोग पुर्याउँछ । सुरुको वर्षमा निवृतिवरण खर्च र राइटअफ खर्चका कारण केही बढ्नसक्छ ।
४.हाल बैंकिङमा कर्मचारी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा दौडादौड गर्दैछन् । बैंकहरुलाई ग्रोथ अनि कर्मचारीलाई पनि ग्रोथको चक्करमा प्रत्येक ६ महिनामा कर्मचारीहरु एक बैंकबाट अर्कोमा दौडिरहेका छन् । यसका कारण कर्मचारी चाहिने अनुभव र दक्षताबिना नै माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । अनि बैंक नछाडेर बस्स्ने कर्मचारीहरु २–३ वर्ष प्रमोसनका लागि आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावली थाकेर कुर्दैछन् । संस्थाहरुप्रति इमानदार कर्मचारी वृति विकासमा पछाडि र दौडादौड प्रतियोगितामा लागेकाहरु ३–४ पदमा माथिसम्म दौडिसकेका छन् । ग्रोथको पछाडि लागेर बैंकहरुको व्यवस्थापन यो कुरामा जिम्मेवार बन्न खोजेकै छैन । यसले संस्थाहरुमा कर्जा जोखिम र संचालन जोखिम उत्तिकै बढाइरहेको छ । कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । मर्जरले यी समस्या तथा जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्न मद्धत गर्छ ।
५.मर्जरले बैंकिङको पूँजीकोष अझै ठूलो बनाउँछ । जसले गर्दा बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने र लिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, अनि ठूला परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने हुन्छन् । जुन विकासोन्मुख देशहरुको आवश्यकता पनि हो।
६.नीति, विधि र रणनीतिबिना चलेका धेरै संस्थाहरुको अवस्थामा सानोतिनो यताउता भए पनि धेरै उछलकुद मच्याउने र जसको असर वित्तीय स्थायीत्वसम्ममा पर्न जाने हुन्छ । यसर्थ संस्थागत सुशासनमा कमजोर र नीति विधिमा चलेका संस्थाहरुलाई मजबुत, संस्थागत सुशासनमा राम्रो अनि नीति विधिमा चलेका संस्थाहरुमा गािभने संस्थाहरुका समस्या जानकारीसहित गाभिदिंदा वित्तीय स्थायीत्व अझै राम्रो हुन जान्छ ।
यसर्थ मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको पहलमा प्रश्नचिन्ह उठाइरहनु जरुरी छैन । तर, जसरी हप्ता वा दश दिनको समय दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि ठोस निर्णय साथ आउन, नत्र मौद्रिक नीतिमार्फत पनि फोर्स मर्जर गर्ने तयारी गरिनेछ भन्ने सन्देश आयो, यस्तो सन्देश आउनुपूर्व निम्न बुँदाहरुको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी थियो या अझै छ :
१.मर्जर या एक्वीजिसन त्यति सहज प्रक्रिया होइन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको लक्ष्य, आन्तरिक नीति नियमहरुको मिलान हुने नहुने या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यो मर्जर पूर्वको अभ्यास जति छलफलका साथ गरायो त्यति मर्जरपछिको संचालन सहज र सफल हुन्छ । राम्रोसँग कुरै नगरी सात या दश दिनमा यो संस्थासँग जान्छौ भनेर कसरी दिने ? यसरी दिएको प्रतिबद्धतामा नियमनकारी निकाय के साच्चै विश्वस्त बन्नसक्छ त ?
२.समाचारहरुमा सुन्छौ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष र सीइओहरुसँग् लिखित प्रतिबद्धता मागिदैछ रे । त्यसको अर्थ के हो ? हरेक बैंकको संचालक समितिले आ–आफ्नो साधारणसभामा प्रस्ताव लिएर मर्जर वा एक्वीजिसनको माइन्यूटिङ नै गराएका छन् र साधारणसभाले संचालक समितिलार्य अख्तियारी दिएको अवस्था छ । उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन सबैले मर्जर समिति गठन गरेकै छन् । योभन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष र सीइओ लिखित प्रतिबद्धता हो र ? अनि अध्यक्ष र सीइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयूपछि कुरा बिग्रिएर बसेका छन् भने कतिको साधारणसभाले अस्वीकृति गििदएको हामीले पनि देखेका छौ । अनि यसरी अध्यक्ष र सीइओलाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के हो ?
३.राष्ट्रबैंक पहिला आफैं निम्न कुरामा नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुन जरुरी छ:
यदि दुःखले आर्जको उपलब्धि जोगाइराख्न मात्र होइन, बैंकिङलाई अझै विश्वसनीय र गर्व गर्न लायकको पेशा बनाइराख्न हामी सबैले सोच्नुपर्नेबेला आएकै छ । नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्रबैंक र सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लायक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउन आवश्यक छ । बैंकिङको धर्म पनि नाफा कमाउनु मात्रै होइन, देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने पूँजी परिचालनको जिम्मा लिएका हरेक जिम्मेवार नागरिकहरुले यो विषम परिस्थितिमा संयम, धैर्य, सुझबुझ, छलफल र पूर्ण व्यवसायिकताका साथ आ आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरौं ।
व्यापारी, बैंकर, नियामक निकाय र सरकारको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि नै हो, यसर्थ एकअर्कालाई मजबुत बनाउन सहयोग र साथ दिने काम गरौं । व्यापारीको समृद्धि नभई बैंकिङ रहँदैन, सक्षम बैंकिङ बनाउन नसके नियामक निकाय असफल हुन्छ अनि सँगै सरकार पनि । यसर्थ जिम्मेवार बनौं, होस्टेमा हैसै गरौं । घर बनाइसकेपछि यो कौंशी मिलेन, यो वास्तु मिलेन, यो छत मिलेन भनेर भत्काउनु सहज हुँदैन । नक्सा बनाउँदै बढी छलफल हुँदा राम्रो हुन्छ । बरु थ्रीडी नक्सा नै बनाऔं, तर पछि पछुताउने बाटो नबनाऔं ।
२० असार, २०७६
धापासी, काठमाण्डौ ।
(लेखक ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका महासचिव हुन् । यो आर्टिकल ज्ञवालीको अनुमतिमा उनको ब्लगबाट यहाँ साभार गरिएको हो ।)
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
