काठमाण्डौ । स्प्रेडको नयाँ गणना विधि, बैंकास्योरेन्स र १५ लाखसम्मको कृषि तथा व्यवसायिक कर्जामा भएको व्यवस्थामा पुनरविचारका लागि विकास बैंकहरुले राष्ट्रबैंकलाई अनुरोध गर्ने भएका छन् । 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको शुक्रबार बसेको बैठकले मौद्रिक नीति र पछिल्ला परिपत्रहरुमार्फत आएका मुख्य यी तीन विषयमा पुनरविचार गरिदिन नियामक नेपाल राष्ट्रबंैकलाई लिखित अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव मनोजकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले सर्कुलरको रुपमा स्प्रेडको नयाँ गणना विधि कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनसँगै बैंकहरुको खूद नाफामै ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दै बैंकर चिन्तित छन् । 

यस्तै, बिमाको पहुँच वृद्धिका लागि राम्रो भूमिका खेलिरहेका बैंकहरुले बैंकास्योरेन्स गर्नै नपाउने भन्ने व्यवस्था ल्याइएपछि यसले समेत बैंकहरुको आम्दानीमा निकै ठूलो असर पुर्याउने देखिएको छ ।

बैठकमा सहभागी अधिकांश विकास बैंकका सीइओहरुले १५ लाखसम्मको कृषि तथा व्यवसायिक कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्रबैंकले तोकेका शर्तहरुका कारण क्षेत्रीय र प्रदेश स्तरका बैंकहरुको आम्दानीमा गम्भीर असर पुग्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १५ लाखसम्मको कृषि तथा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतले जोडेर मात्र ब्याज लिन पाइने, ७ दिनभित्र दिनुपर्ने र बैंकहरुले कुनै सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘क्षेत्रीय र प्रदेश स्तरका साना बैंकहरुले दिने नै सानो कर्जा हो ।’ महासचिव ज्ञवालीले भने–‘केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाले साना विकास बैंकहरुमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने भएकोले यसमा पुनरविचारका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।’ 

यसैबीच, वाणिज्य बैंकहरुसँगै ब्याजदरको विषयमा भद्र सहमति कायम गरेर बसेका विकास बैंकहरुले यो विषयमा वाणिज्य बैंकहरु कसरी अगाडि बढ्छन्, सोहीअनुसार रणनीति बनाउने सहमति गरेका छन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्खिएर बसेका छौ ।’ बैठकमा सहभागी अर्का एक बैंकरले भने–‘वाणिज्य बैंकले सहमति तोडे भने हामी पनि तोडेर अगाडि बढ्नैपर्छ ।’