काठमाण्डौ । गत मार्चको सुरुदेखि नै रुस–युक्रेन युद्धका रुपमा उत्पन्न भएको भूराजनीतिक तनावले विश्वलाई हैरान बनाएको छ। 

युक्रेनमा हमला गरेपछि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले रुसमाथि लगातार कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला युद्ध र यी प्रतिबन्धहरुका प्रभावित बनेका छन्। धेरै उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिको छ। जसका कारण विश्वका धेरै अर्थतन्त्रहरुमा कोरोनापछिको रिकभरी प्रभावित बनेको छ। 

उता केही देशलाई भने रुस–युक्रेन युद्ध वरदान साबित भएको छ। युद्धका कारण यी देशहरु ८ वर्षको आर्थिक मन्दी समाप्त भएको छ र जीडीपीमा राम्रो उछाल आएको छ। यी मध्यपूर्वका केही देशहरु हुन्।

विश्वका केही ठूला हाइड्रोकार्बन उत्पादक खाडी राष्ट्रहरुले रुसो–युक्रेन युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको उछालका कारण आफ्नो ढुकुटीमा अर्बौं डलर जम्मा गर्न सफल भएका छन्। यी देशहरुले ८ वर्षको तेल मन्दी र त्यसपछि कोरोनाका कारण आएको गिरावटपछि पहिलोपटक आफ्नो राजस्व बचत हुने अपेक्षा गरेका छन्। 

एक वित्तीय समूह एमयूएफजीले गरेको अनुसन्धानअनुसार तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सन् २०२२ मा खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का देशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै सन् २०१४ पछि पहिलोपटक राजस्व बचत अनुमान गरिएको छ। जीसीसी देशहरुमा साउदी अरेबिया, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार र बहराइन समावेश छन्। ‘खाडी देशहरुको कुल राजस्व २०२२ मा २७ बिलियन सरप्लस हुने अनुमान गरिएको छ’, एमयूएफजीले भन्यो।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सन् २०२० र २०२१ मा कच्चा तेलको मागमा उल्लेख्य कमी आएको थियो। यी दुई वर्षमा धेरै देशमा लकडाउनको अवस्था थियो। यसले गर्दा कच्चा तेलको मागमा तीव्र कमी आएको थियो। फलस्वरूप अत्यधिक आपूर्तिका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो। बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य मार्च २०२० मा प्रतिब्यारेल २२ डलर थियो। 

यसैबीच यस वर्षको मार्चमा युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलर पुगेको थियो। जुन १४ वर्षकै उच्च हो। 

हाइड्रोकार्बन खाडी देशहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। यी देशहरु यसमा निर्भर छन्। कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिले यी देशहरुलाई मालामाल बनाएको छ।

आईएमएफको २०२२ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार यूएई खाडी देशहरुमध्ये २०२२ मा उच्चतम आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसपछि यो वर्ष साउदी अरबको अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि मन्दीका बेला खाडी राष्ट्रहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु परेको थियो भने खर्च घटाउनु परेको थियो। यसका साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा कामदार भर्नामा पनि कमी गरिएको थियो। –एजेन्सी