रुस–युक्रेन युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। 

विगत २ वर्षदेखि कोरोना महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्रले पछिल्ला महिनामा सुधारको संकेत देखाउँदै आएमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण पुनः जोखिम बढेको छ। 

यतिमात्र होइन चीनमा बढ्दो कोरोना संक्रमित र त्यससँग लड्न जारी गरिएको कडा लकडाउनका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध, ग्यास–पेट्रोलको उच्च मूल्य र धेरै ठूला अर्थतन्त्रमा अनियन्त्रित मुद्रास्फीतिले विश्व अर्थतन्त्रको समस्या बढाएको छ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ४.७ प्रतिशत वृद्धि हुने आफ्नो अघिल्लो प्रक्षेपणलाई १.५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास संगठन (यूएनसीटीएडी) को हालैको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र २.६ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जुन अघिल्लो ३.६ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा १ प्रतिशतले कम हो। 

अर्कोतर्फ विश्व बैंक र आईएमएफले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई महामारीपछिको विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलो झट्काका रुपमा व्याख्या गर्दै यसले रसिया र युक्रेनसहित युरोप र मध्य तथा दक्षिणका धेरै देशको अर्थव्यवस्थामा मन्दी देखिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यतिमात्र होइन युद्धका कारण खाद्यान्न विशेषगरी गहुँ र तरकारीको मूल्यमा भएको तीव्र उछालका कारण धेरै विकासोन्मुख र गरिब मुलुकमा श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउने सम्भावना पनि व्यक्त गरिएको छ।

गहुँ, मकै र खाद्य तेलको विश्वका तीन ठूला निर्यातकर्तामध्ये रुस र युक्रेन छन्। रुस र युक्रेनले मात्रै विश्वको ३० प्रतिशत गहुँ निर्यात गर्छ। मध्यपूर्व र उत्तरपूर्वी अफ्रिकाका धेरै देश रुस र युक्रेनबाट गहुँमा निर्भर छन्। त्यसैगरी रुस विश्वको मलमा नाइट्रोजनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक, पोटासियमको दोस्रो ठूलो निर्यातक र फस्फोरसको तेस्रो ठूलो निर्यातक हो। तर, युद्धका कारण काला सागरसँगको व्यापार ठप्प भएको छ। 

पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि आर्थिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसले गहुँ, खाद्य तेल र मलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। फलस्वरूप द्वन्द्व सुरु भएको एक महिनामै विश्व बजारमा गहुँको मूल्यमा करिब २० प्रतिशत र मकैको मूल्यमा १९ प्रतिशतले कीर्तिमानी वृद्धि भएको छ। 

विश्व खाद्य संगठन (एफएओ)का अनुसार मार्च महिनामा खाद्यान्नको मूल्य करिब १७ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै खाद्य तेलको मूल्य पनि फेब्रुअरीदेखि २५ प्रतिशतले बढेको छ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सुधारको बीचमा बढ्दो मागका कारण पेट्रोलियम र ग्यासको मूल्य बढ्न थालिसकेको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ झनै बढेको छ। यद्यपि कच्चा तेलको मूल्य अहिले प्रतिब्यारेल १०० डलरको आसपास स्थिर देखिएको छ तर यो पनि निकै उच्च छ। 

कच्चा तेलका साथै अन्न र खाद्य तेलको मूल्यमा भएको यो वृद्धिको प्रत्यक्ष असर विश्वका अधिकांश मुलुकमा अनियन्त्रित मुद्रास्फीतिका रुपमा देखिएको छ। जसको असर अहिले लगभग सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा परेको छ।

यही मुद्रास्फीतिका कारण जनता उपभोग कटौती गर्न बाध्य छन्। यसले लगानी प्रभावित भएको छ। 

यसरी उपभोग–माग–लगानीमा निर्भर हुने आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त हुने सम्भावना बढ्छ। स्पष्ट रूपमा उच्च मुद्रास्फीति दर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि राम्रो समाचार होइन। 

रुस–युक्रेन युद्ध छिट्टै रोकिएन र मुद्रास्फीति बढ्दै गएमा मध्यपूर्व, उत्तर र पूर्वी अफ्रिकाका धेरै देशमा श्रीलंका र काजाकिस्तानजस्ता अवस्था देखिन सक्छन्। 

स्मरण रहोस् कि २०११ को ‘अरब क्रान्ति’ पछाडिको एउटा प्रमुख कारण मुद्रास्फीति थियो। त्यतिबेला खाद्यान्नको मूल्यमा व्यापाक वृद्धि भएको थियो। 

यस्तो अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न विश्वका अधिकांश मुलुकलाई दबाब परेको छ। यी देशहरुले महामारीको समयमा डुबेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र लगानीलाई बढावा दिन वित्तीय सहायता बढाएका थिए। यसका साथै उदार मौद्रिक नीति अपनाइएको थियो। अब ती देशहरुले यो नीति फिर्ता लिनुपर्छ। कर्जाको दर पनि बढाउनुपर्छ। तर, हालको अवस्थामा त्यसो गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सक्छ र मन्दी निम्तिन सक्छ। 

वास्तवमा युद्ध रोक्न कूटनीति र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जसको गम्भीर पहल कतै देखिँदैन। यो विश्वव्यापी नेतृत्वको असफलता हो। विशेषगरी ठूला र शक्तिशाली पश्चिमी देशहरुको।

यसको मूल्य आमनागरिकले चुकाउनुपरेको छ। –आनन्द प्रधानको ब्लगबाट