-रेखा चन्द
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धिको विरोधमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चर्किदै गएको छ। विगतदेखि नै ब्याजदरप्रति रुष्ट रहेका उद्योगी/व्यवसायीहरु यतिबेला झनै रुष्ट बनेका हुन्। 

उद्योगी/व्यवसायीले बैंक बहिस्कार अभियानदेखि चरणबद्ध आन्दोलन शुुुरु गरेका छन्। 

चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्ने र यस्तै अवस्था रहिरहे आफ्ना उद्योग/कलकारखानाको चाबी नै बुझाउने चेतावनी समेत उनीहरुले दिन थालेका छन् । 

उद्योगी/ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ तथा जिल्लास्थित अन्य व्यापारिक व्यवसायिक संघसंगठनहरु विभिन्न खालका विरोध तथा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि देखापरेको लगानीयोग्य रकमको समस्या समधान भएको छैन। अर्कोतर्फ असोजदेखि बचतकै ब्याजदर १५ प्रतिशतमाथि पुुग्नुु र कर्जाको ब्याजदर १९ प्रतिशत नजिक पुुग्दा उद्योग व्यवसाय धरासायी बनेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। 

राष्ट्रबैंकले कार्तिकदेखि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायी थप दवाबमा छन्। बैंकहरुको चालुपुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता थिएन। र, चालु पुँजी कर्जा लिएर ब्याज तिर्न प्रयोग गरिएको छ वा घरजग्गा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग भइराखेको छ कि भन्ने आशंका गर्ने गरिएको थियो। त्यसैले, बैंकहरुको चालु पुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता ल्याउने र कर्जाको उद्देश्य अनुसार सदुयोगिताको सुनिश्चतता गर्नलाई मार्गनिर्देशन लागू गरिएको छ । बिक्री रकमभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिने कार्यलाई यसले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। किनकि, खुद चालु सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह दिने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि बिक्री रकम र ड्रइङ पावर समेतका आधारमा सीमा तोक्ने कल्पना मार्गनिर्देशनमा गरिएको छ। साना कर्जाको हकमा बिक्री कारोबारको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने कर्जा सीमालाई चालु पुँजी चक्र लगायतको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सकिने बनाइएको छ। ठूला कर्जाका लागि पनि थपघट भइराख्ने चालु पुँजीकर्जा सीमालाई २० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पु-याइएको छ।  यही व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायी थप दवाबमा छन् । 

यही बेला बैंकको ब्याजदर पनि बढेपछि उद्योगी व्यवसायी थप आक्रोशित बनेका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध केही दिनअघि सुर्खेतका व्यवसायीहरुले बैंक बहिस्कार कार्यक्रम नै चलाएका थिए। चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण कँडेलले विगतमा ६–७ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याज १७–१८ प्रतिशत पुुग्दा व्यवसाय गर्नै कठनी भएको बताएका थिए । ‘बैंकले किस्ता तिर्न बारम्बार फोन गरी यातना दिन थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो।’ उनको भनाई थियो। 

कँडेलले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन भएर बसेकाले बैंकले मनोमानीरूपमा ब्याज बढाइरहेको आरोप लगाएका थिए। 

यस्तै, रुपन्देही व्यापार संघले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकोे अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यवसायको लागि लिएको कर्जा विभिन्न कारणले असुरक्षित मात्र नभई बिनाकारण पटक–पटक ब्याजमा भईरहेको बढोत्तरीले मर्कामा परेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। 

व्यवसायीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोधसमेत गरेका छन्। संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरे र महासचिव दयानिधि भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ। 

यसैबीच चौतर्फी आन्दोलन हुुन थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोली केही दिनअघि राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो। सो टोलीले तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवम् मूल्य स्थिरताका लागि विशेष पहल गरिदिन राष्ट्रबैंकका डेपुुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानासहितका अधिकारीलाई भेटेर आग्रह गरेको थियो। ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।’ अध्यक्ष गोल्छाले त्यसबेला भनेका थिए–‘ब्याजदर स्थायित्व चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ।’ 

उक्त भेटमा डेपुुुटी गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताएकी थिईन्। तर, आश्वासन आएजस्तो उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा न सरकार देखिएको छ, न त राष्ट्रबैंक नै । 

अर्थमन्त्रीको चलाख्याईं
यसैबीच, निजी क्षेत्रको तीव्र दवाब परेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न एक समूह गठन गरेका थिए । सुनियोजित रुपमा गठन गरिएको समूहले अर्थमन्त्रीको उद्देश्यअनुसारकै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । चुनावको मुखमा निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्दा अप्ठ्यारो पर्ने ठानेका अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई इन्गेज गराउने उद्देश्यले मात्र ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनाएका थिए । अर्थमन्त्रीले नै समिति गठन गरेपछि केही सकारात्मक परिणाम आउने आशासहित निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो विरोधको स्वर केही नरम पारेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीबाट गठन भएको समितिले पनि बैंक ब्याजदरमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसारको प्रतिवेदन नदिएपछि अहिले उद्योगी व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न चाहदैन राष्ट्रबैंक
राष्ट्रबैंकका सह प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बैंकको ब्याजरदरमा नियामकले केही गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘ब्याजरदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले केही गर्न मिल्दैन।’ उनले भने ‘बैंकको ब्याजदर भनेको जहिले पनि बजारले नै निर्धारण गर्छ।’ 

राष्ट्र बैंक २०५४ देखि ब्याजदरमा उदार रहेको सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाई छ। उनी भन्छन्–‘राष्ट्र बैंकले २०५४ देखि ब्याजदर लिबरलाईज गरिसकेको हो।’