काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याउने हरेक नीति तथा परिवर्तित व्यवस्थाहरुलाई चुनौति दिंदै आएको विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फेरि एकपटक आफ्नो दादागिरी र अटेरीपन प्रदर्शन गरेको छ । 

स्ट्याण्डर्ड समूहको यो बैंकले राष्ट्रबैंकले चुक्तापूँजी वृद्धिको व्यवस्था गर्दा निकै लामो समयसम्म विरोध गरिरहेको थियो । नेपालमा वाणिज्य बैंकले ८ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई गलत भन्दै यो निर्णय फिर्ता नभए लगानी नै फिर्ता लैजानेसम्मको धम्की यो बैंकले दिएको थियो । तर, राष्ट्रबैंक आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नभएपछि धेरै पछि मात्रै यो बैंकले पूँजीवृद्धिको अस्पष्ट योजना पेश गरेको थियो । यो बैंकले पूँजीवृद्धिकै लागि सोझा नेपालीहरुलाई एफपीओ बिक्री गरेर प्रिमियमबाट उठेको रकमलाई समेत जोडी सतप्रतिशत बोनस दिने तयारी गरेको छ । 

सतप्रतिशत बोनस दिएर तोकिएको पूँजी पुर्याउने तरखर गरिरहेको यो बैंकले फेरि एकपटक राष्ट्रबैंकको निर्देशन अवज्ञा गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघलाई समेत यो बैंकले रत्तिभर भाउ नदिई ७४४ स्थानीय निकायका केन्द्रहरुमा शाखा खोल्नुुपर्ने सरकारी नीतिलाई चुनौति दिएको हो । 

केही दिनअघि नेपाल बैंकर्स संघले सातवटै प्रदेशका २५० तहमा निजी बैंकको शाखा संचालनका लागि राष्ट्रबैंकलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर, सो प्रस्तावमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको कतै नाम छैन । यसको कारण सो बैंकको दादागिरी रहेको संघका एक अधिकारीले बताए । ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्रबैंकले भन्ने बित्तिकै फाइदा नहुने ठाउँमा शाखा खोल्न सकिन्न भनेर हामीलाई जवाफ दियो ।’ ती पदाधिकारीले भने–‘विगतमा राष्ट्रबैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई कतिपय दादागिरी तथा अवज्ञाहरुको बिषयमा कारबाही गर्न नसक्दा र केन्द्रीय बैंकका अधिकारी विदेशी बैंकको प्रभावमा पर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हामीले बुुझेका हौ ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको व्यवस्था नमान्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई कारबाही हुने कानूनी प्रावधान रहे पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको अगाडि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सधैं निरीह बन्दै आएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको यही निरीहताकै कारण स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले स्थानीय तहको केन्द्रमा शाखा खोल्ने निर्णय मान्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बैंकर्स संघमार्फत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड स्थानीय तहमा जान नमानेको कुरा सुने पनि बैंकले नै चाहि राष्ट्रबैंकलाई सो सम्बन्धमा कुनै कुरा नबताएको दाबी गरे । स्ट्याण्डर्डलाई कानून नमान्ने छुट सधैं दिइन्छ, किन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने–‘कानून मान्नुुपर्छ, नमान्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’ तर, प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तहमा जान नमानेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने बिषयमा चाहि केही पनि खुलाउन चाहेनन् ।