काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकको कतिपय नीति नियम तथा उसले गर्ने व्यवस्थालाई ठाडो चुनौति दिंदै आएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय तहमा शाखा खोल्न अस्वीकार गरेको छ । आफूहरुलाई अनावश्यक दवाब दिइए वा कारबाही गरिए नेपालबाट लगानी नै फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु समेत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई ज्वाई सरहको सुविधा दिन सहमत देखिएका छन् । 

‘कानून सबैलाई लाग्छ, लगाउँदा हुन्छ, तर उसलाई कानून लगाउने बित्तिकै नेपाल छाड्छ ।’ 

प्रसंग हो, नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा जान भनी दिएको सर्कुलर । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई ठाउँ तोकी स्पष्ट समयसीमा समेत दिएर स्थानीय तहमा सो अवधिसम्म गई शाखा संचालनमा ल्याइसक्न सर्कुलर गरेको छ । पहिलो चरणमा आगामी बैशाख मसान्तभित्र २४३ ठाउँ र दोश्रो चरणमा असार मसान्तभित्र ११६ स्थानमा शाखा संचालन गरिसक्नुुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । 

नेपाल बंैकर्स संघसँग छलफल गरी टुंग्याइएको भनिएको स्थानमा तोकिएको समयमा शाखा संचालन नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन–२०५८ अनुसार कारबाही हुने सर्कुलरमा प्रष्ट्याइएको छ । 

तर, एनबिएसँग सहकार्य गरी राष्ट्रबैंकले जारी गरेको भनिएको सूचिमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाम कहीँ कतै छैन । किन यस्तो भएको होला ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पहिला त नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल खुल्नै चाहेनन् । ‘त्यही सूचि हेर्नुहोस्, सबै कुरा त्यहीँ छ ।’ टार्ने शैलीमा फोन राख्न खोजेका उनलाई हामीले रोक्यौं र सोध्यौं–‘सबै वाणिज्य बैंक स्थानीय तहमा जानुुपर्ने, तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड चाहि जान नपर्ने हो ?’ हाम्रो प्रश्नमा उनी केहीबेर अकमकिए र भने–‘यो सूचि फाइनल गर्दा हामीलाई केही हतार पनि भयो । एनबिएका साथीहरुसँग बैठक बसेर बैंकहरुकै चाहना अनुसार ठाउँहरु तोकी सूचि जारी गरिएको हो ।’ 

हामीले के त्यस्तो हतारो पर्यो, जसका कारण सूचिमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको नाम कहीँ कतै छैन ? भन्ने प्रश्न गर्यौं । उत्तरमा प्रवक्ता पौडेलले भने–‘बैंकर्स संघसँग बैंकहरु आउनुुभएको थियो । बैंकहरुसँगको सहमतिमा टुंग्याइएको कुरा हो । केही ठाउँ बैंकहरु आफैंले रोजेका छन् भने केहीलाई हामीले ठाउँ नै तोकिदिएका छौ । के भएर स्ट्याण्ड चार्टर्ड त्यो दिन छुट्यो, थाहा भएन ।’
 
त्यसपछि हामीले उनलाई उसो भए कुनै वाणिज्य बैंकले हामी जाँदैनौ भन्न पनि पाउने रहेछ हैन ? भनी सोध्यौं । हाम्रो प्रश्नमा उनले भने–‘पाउँदैन, तर स्ट्याण्डर्डलाई यो सूचिबाट अलग्याइएको चाहि होइन ।’ 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ताको कुरा गराईबाटै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई स्थानीय तहमा जान नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिइएको प्रष्टै थियो । 

हामीले यो कुरा एनबिएका एक अधिकारीसँग बुुझ्ने कोशिश गर्यौ । उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विदेशी लगानीको बैंक भएको र उसका कारण नेपालको बैकिङ क्षेत्रको गुड्विल बनेको दाबी गर्दै उसका अगाडि नेपाल राष्ट्रबैंक समेत निरीह बनेको प्रष्ट पारे । 

‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड अरु बैंकजस्तो होइन, ऊ नेपालमा भएन भने हाम्रो बैंकिङ सेक्टरको एलसीदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मलाई पनि असर गर्छ । तपाईहरुले बाहिरबाट हेर्दा एनआरबीले उसलाई ज्वाई पालेजस्तो देख्नुुहुन्छ।’ उनले भने–‘तर, उसको योगदान छ र ऊ नहुँदा नेपालको बैकिङ सेक्टरको गुडविल थाम्नसक्ने ल्याकतका अरु बैंक यहाँ छैनन् । यही कारण उसले आफ्ना अप्ठ्यारा देखाएर जान नमानेको होला ।’ 

विदेशी लगानी नै भए पनि कानून र व्यवस्था नेपालको मान्नुुपर्दैन र ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ती अधिकारीले भने–‘कानून सबैलाई लाग्छ, लगाउँदा हुन्छ, तर उसलाई कानून लगाउने बित्तिकै नेपाल छाड्छ ।’ 

उनले विदेशी लगानीकर्ता र स्ट्याण्डर्डको दादागिरी लामो समयदेखि चल्दै आएको उल्लेख गर्दै भने–‘अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको दादागिरीविरुद्ध न हिजो हामीले केही गर्न सक्यौं, न अब केही गर्न सक्छौ । राष्ट्रबैंकलाई पनि यस्तै बाध्यता होला ।’

स्मरणरहोस्, विदेशी लगानीकै नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश, एनएमबी बैंक भने स्थानीय तहमा शाखा बिस्तार गर्न सहमत देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओली नियुक्त भएपछिका दिनहरुमा स्वाभिमान र विदेशी दादागिरी तथा हस्तक्षेपको कुरा घनिभूत रुपमा उठिरहेको छ । इयूको दादागिरीविरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रिएको ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि दादागिरी गरी नेपालको केन्द्रीय बैंकका हरेक नीति, नियम र व्यवस्था दुुत्कार्दै अगाडि बढेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई चाहि उन्मुक्ति देला ? हेर्न बाँकी छ ।