काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम फेर्न भनी लामो समयदेखि दिंदै आएका गैरकानूनी दवाब तुहिएको छ । 

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको शुक्रबार सम्पन्न १७ औं तथा मर्जरपछिको पहिलो वार्षिक साधारणसभाले नाम परिवर्तनको प्रस्तावलाई तुहाइदिएको हो । 

नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित भएन । बैंकका एक संचालकले बिजशालासँग भने–‘नामको बिषयमा कम्पनी ऐन अनुसार चल्नुुपर्छ भन्ने कुरा आयो । सिद्धार्थ नाम राख्ने र हाल संचालनमा रहेका वित्तीय संस्थामा हामी जेठा हौ, त्यसकारण नाम परिवर्तन गरिनुहुन्न भन्ने सतप्रतिशत सेयरधनीको प्रस्ताव आएपछि त्यसका लागि पेश भएको प्रस्ताव पारित भएन ।’ 

नेपालको कम्पनी ऐन अनुसार उस्तै नाम भएका कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्न । तर, फरक–फरक प्रकृतिका कम्पनीहरु भने एउटै नाममा विगतमा दर्ता गरिएका भए र कुनै दिन नामको बिषयमा विवाद भए जसले सबैभन्दा सुरुमा दर्ता गरेको छ, सो नाममाथि उसैको पहिलो अधिकार लाग्ने ऐनमै व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको यो प्रावधान विपरीत नेपाल राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडलाई नाम फेर्न भन्दै तीव्र दवाब आएको थियो ।

राष्ट्रबैंकको गैरकानूनी दवाब र निर्देशनको बिषयमा पुनर्विचार गर्ने आग्रह सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट मौखिक रुपमा भए पनि राष्ट्रबैंकले सुुनेको थिएन । 

‘सिद्धार्थ’ नाम जोडिएका बैंक तथा बित्तीय संस्था देशमा तीनवटा रहे पनि सबैभन्दा पछाडि दर्ता भएको ‘सिद्धार्थ बैंक(वाणिज्य बैंक)’को पक्षपोषण गर्दै ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक’लाई अविलम्ब नाम परिवर्तन गर्न दवाब दिइएको थियो । राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीले गलत प्रभावमा परेर लिखित पत्र नै काटी यस्तो गैरकानूनी निर्देशन दिएका थिए । 

राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएपछि मर्जरको पहिलो सम्झौता गर्ने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर सम्बन्धी फाइल महिनौसम्म अड्काइनुको एउटा प्रमुख कारण समेत नाम सम्बन्धी विवाद थियो । ‘मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिनुअघि पनि राष्ट्रबैंकले नाम फेर्न दवाब दिएको थियो ।’ राष्ट्रबैंककै एक कर्मचारीले भने–‘तर त्यसबेला संभव नहुने देखिएपछि पत्र पठाएर आगामी साधारणसभाबाट नाम फेर्न भनिएको थियो ।’ 

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले केही महिनाअघि एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग सफल मर्जर सकेको थियो । यी दुई संस्था गाभिएपछि पूँजी, व्यापार र अन्य सूचकहरुको हिसाबले देशकै दोश्रो ठूलो विकास बैंक बन्न सफल सिद्धार्थको नाम नै फेर्नु परेपछि यो बैंकका प्रोमोटर तथा कर्मचारी समेत तनावमा थिए ।

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भई २०५७ असार ११ गतेदेखि संचालनमा आएको हो । यो बैंक पश्चिमाञ्चलकै पहिलो विकास बैंकको रुपमा स्थापित थियो । यसभन्दाअघि सिद्धार्थ फाइनान्स लिमीटेड समेत दर्ता भएको थियो । यो फाइनान्स त अझ २०५२ जेठ ११ गतेअघि नै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । हाल यो फाइनान्स महालक्ष्मी फाइनान्ससँग मर्जरमा गइसकेको छ । 

राष्ट्रबैंकका केही अधिकारीहरुको सक्रियतामा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथिको अधिकार प्रत्यायोजनको असफल प्रयास गरिएको हालको ‘सिद्धार्थ बैंक’ भने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा २०५८ साल असोज १२ गते मात्रै दर्ता भएको हो । 

यसरी हेर्दा ‘सिद्धार्थ’ नाममाथिको पहिलो अधिकार सिद्धार्थ फाइनान्सलाई हुन्थ्यो । उसले यो नाम नै छाडेर महालक्ष्मीमा बिलय भइसकेको अवस्थामा ऊपछि दर्ता भएको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले स्वभाविक रुपमा प्राथमिकता पाउनुुपथ्र्यो । तर राष्ट्रबैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको यो अधिकारको  बिषयमा आँखा चिम्लिएर ‘सिद्धार्थ’ नाम सिद्धार्थ बैंकलाई दिन खोजेको थियो । जुन गलत प्रयास सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीले विफल बनाइदिएका हुन् ।

केही महिनाअघि बिजशालासँग यही विषयमा प्रकाशित रिपोर्टका लागि कुरा गर्ने क्रममा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार प्रेमकुमार श्रेष्ठले एउटै नाम भएका संस्थाबीच नामको बिषयमा कुनै झगडा भए आफूहरुले मिलाउन प्रयास गर्ने र नमिले पहिलाको मितिमा दर्ता हुने कम्पनीले अदालत जानसक्ने प्रष्ट्याए । ‘पहिला जो दर्ता भएको छ, नियमले त्यो नाममाथि पहिलो अधिकार उसकै हुन्छ ।’ सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंककै ‘सिद्धार्थ’ नाममाथि अधिकार लाग्ने संकेत गर्दै उनले त्यसबेलै भनेका थिए–‘सम्बन्धित निकायबाट न्याय नमिले पहिला दर्ता हुनेहरु अदालतमा जानसक्छन ।’ 

स्रोतका अनुसार शुक्रबारको साधारणसभामा सिद्धार्थ बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारी र केही संचालकले भने नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र उनीहरुसँग जोरी खोज्न नहुने भन्दै लविंग गरेका थिए । तर उनीहरुको यो भनाईमा सेयरधनी सहमत भएनन् । नियामक निकाय हो भन्दैमा कसैको पक्षपोषण गरेर अरु कोहीमाथि गैरकानूनी दवाब दिनै नमिल्ने भन्दै सेयरधनीले सिद्धार्थ नाम नै कायम राख्नुपर्ने मत जाहेर गरेका हुन् ।

बोनस र हकप्रद पारित, संचालक पनि निर्विरोध
यसैबीच, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले  गत आर्थिक बर्षको कमाईबाट २४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताब पारित गरेको छ । एकता विकास बैंक, नेपाल आवास फाइनान्स र सिद्दार्थ डेभलपमेन्ट बैंक मिलेर बनेको सिद्दार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुंजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन ६० प्रतिशत हकप्रद वितरण गर्ने प्रस्ताब पनि पारित गरेको छ। हाल बैंकको चुक्ता पुंजी १ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।  कारोबार बिस्तार तथा ब्यापार बढाउन बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ८ स्थानमा थप शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । हाल बैंकले ३३ वटा शाखा मार्फत ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ। 

मर्जरपश्चात बसेको पहिलो साधारणसभाले संचालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट रामबहादुर भण्डारी, डा. ध्रुवप्रसाद ढकाल, रतनलाल अग्रवाल र डि.बि इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. गरी ४ जना तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट बद्री खनाल, मिलनकुमार कार्की र एन.पि.सि.एम इन्भेष्टमेण्ट गरी ३ जनालाई निर्विरोध चयन गरेको छ । 

‘नियामक भन्दा ठूलो एजीएम होइन’

उता, नेपाल राष्ट्रबैंकका सहकाय प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनुुअघिको शर्तको रुपमा नाम परिवर्तन गर्ने विषय उठाइएको र त्यसलाई स्वीकार गर्ने भनेर मर्जरको अन्तिम स्वीकृतिको पत्र बुुझेपछि साधारणसभाबाट पारित भएन भनी सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले पन्छिन नमिल्ने दाबी गरे । ‘राष्ट्रबैंक(नियामक)को निर्देशन नमान्नु गलत काम भयो ।’ उनले भने–‘नियामकको निर्देशन भन्दा एजीएमको मत ठूलो होइन ।’ 

उनले राष्ट्रबैंकको बोर्डबाटै नाम फेर्न भनी निर्णय भएको दाबी गर्दै कसैलाई हेपेर वा कसैको प्रभावमा परेर यस्तो निर्देशन नदिइएको दाबी पनि गरे । ‘सानो देखेर कसैलाई डोमिनेन्ट गर्ने हिसाबले नाम फेर्नू भनिएको थिएन ।’ बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले भने–‘शर्त मान्छु भनेपछि मान्नुु पथ्र्यो ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस्  :