बैंकका सीइओको तलबभत्ता नबढाउन राष्ट्रबैंकको पत्र, मिलेमतो भएको भेटिएपछि कडा कदम

काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको तलब तथा सेवासुविधा सञ्चालक समितिको मनोमानीमा जथाभावी बढाउन थालिएपछि त्यसलाई रोक्न राष्ट्रबैंकले कडा कदम चालेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई छुट्टा-छुट्टै पत्र पठाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधाहरु हाललाई वृद्धि नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ । 

विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अलग-अलग पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले पठाएको पत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब, भत्ता र सुविधाहरुको पुनरावलोकनको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोले तत्काल नबढाउन भनिएको छ । 

राष्ट्रबैंकस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक(खासगरी अध्यक्ष)सँगको मिलेमतोमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधा जथाभावी बढाउन थालिएपछि यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो । 

'केही वाणिज्य बैंकहरुमा अध्यक्ष र सीइओको मिलेमतोमा सीइओको तलब अस्वभाविक रुपमा बढाइएको पाइयो । छानबिन गर्दै जाँदा सीइओले आफूले पाउने तलबबाट मासिक रुपमा केही कमिसन अध्यक्षलाई दिने गरी यस्तो विकृत काम हुने गरेको समेत फेला परेको छ ।' राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने-'कतिपय वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट तथा अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिइएको खर्च गर्ने अधिकारले हामीलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । यो शीर्षकमा बिनालगाम करोडौं खर्च भएको पाइएको छ ।' 

तलबबाहेक पनि यो वा त्यो सुविधा तथा भत्ताको नाममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बुझ्ने रकम निकै ठूलो हुन थालेपछि त्यसलाई पुनरावलोकन गरी निश्चित मापदण्ड बनाउने उद्देश्यले समेत तत्कालका लागि कुनै पनि संस्थाका सीइओको तलब, भत्ता र सुविधा नबढाउन भनिएको ती अधिकारीको दाबी छ । 

'प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम अगाडि सारेर कतिपय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकसम्मले बैंकको रकममा मोज गरेको समेत पाइयो ।' ती अधिकारीले थपे-'यस्ता विकृतिलाई रोक्नैपर्ने देखेर कडा कदम चालिएको हो । राष्ट्रबैंक तलब, भत्ता र सुविधाको नाममा भइरहेको करोडौंको दोहनलाई रोक्न चाहन्छ । यसमा कडा कदम नचाली सम्भव नै भएन ।' 

केन्द्रीय बैंकको पत्र पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब, सुविधा र भत्ता बढाउने आँट गरेका छैनन् । बढाइसकेकाहरुले समेत आफ्नो पूर्ववतः निर्णय रद्द गरी सो विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराएका छन् ।