-अर्जुन तिमिल्सिना 
काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) को पुनरसंरचनाको फाइल लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

नेप्सेले सात महिना पहिले नै पुनरसंरचानाको खाका तयार पारेर अर्थ मन्त्रलयमा पठाएको थियो । त्यसो त नेप्सेको पुनरसंरचनाको गरेर नयाँ पार्टनर ल्याउने विषय २०६४ सालदेखि नै उठ्दै आएको छ ।

सरकारले नेप्से पुनरसंरचाको विषय २०६७-६८ कै बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो । गएको अप्रिल महिनामा नेप्सेको बोर्ड बैठकले हाल ५८.६ प्रतिशत रहेको सरकारी स्वामित्व  घटाएर ३३.३ मा झार्ने र २१.६७ प्रतिशत  आईपीओ पनि ल्याउने गरि  पास गरेर पठाएको थियो ।

हालको सेयर स्वामित्वमा ५८.६ प्रतिशत नेपाल सरकार, सञ्चय कोषको १०  प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५  प्रतिशत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभू बैंकको ५–५  प्रतिशत र बाँकी ब्रोकर र मर्चेण्ट बैंकको छ ।

नेपाल  स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले नेप्सेको पुनरसंरचनाको विषय १६ वर्षदेखि उठेको बताउँछन् ।  उनले यो विषय तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र रामशरण महत हुँदाहुँदा पनि पटकपटक उठेको बताए ।

चिरञ्जीबी नेपाल गभर्नर रहँदा वित्तीय क्षेत्र रणनीति अन्तरगत पनि यो विषय परेको थियो । तर हालसम्म पनि यसले कुनै निकास पाएको छैन ।

पराजुलीले भने, ‘हाल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको यो विषयबारे बर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले गहकिलो प्रस्ताव मागेका छन् । हाल १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको नेप्सेको चुक्तापूँजी बढाएर १अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने र  स्वदेशी तथा विदेशी रणनीतिक साझेधार भित्र्याउने सात वटा विकल्प माथि नेप्सेमा पुनः छलफल चलेको पनि पराजुलीले जानकारी दिए । 

यसै विषयमा थप  बुझन खोज्दा नेप्सको अध्यक्ष तथा  अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा प्रमूख भुपाल बरालले आफू कार्यकारी नभएको भन्दै जबाफ दिन चाहेनन् ।

नेप्सेकै एकजना अर्का अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सरकार  नेप्से पुनरसंरचना गर्नुभन्दा पनि कमिशनको लोभमा नयाँ एक्सचेञ्ज नै ल्याउन लागेको आरोप लगाए । लगानीकर्ता उमेश श्रेष्ठले  भने भएको स्टक एक्सचेञ्ज खण्डहर बनाएर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने दाउमा रहेको आरोप लगाए ।

त्यसो त धितोपत्र बोर्डले नयाँ  स्टक एक्सचेन्जको लागि आबेदन नै मागेर प्रक्रिया अगाडी बढाइसेको छ । बजारमा केही लगानीकर्ताले धितोपत्रबोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नेप्से पुनरसंरचना भन्दा पनि कमिसनको लोभमा नयाँ स्टक  एक्सचेञ्ज ल्याउन लागको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।