काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाउनुअघि एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनीविरुद्ध आक्रोश पोखे । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत २५ गते शुक्रबार काठमाण्डौमा अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमको उद्घाटन अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए ।  

सो कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरको कार्यशैलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । आफ्नो सम्बोधनको एकतिहाई समय उनले राष्ट्रबैंक र गभर्नरको कार्यशैलीको आलोचनामै खर्चिएका थिए । 

गभर्नरले सरकारलाई गरेको असहयोगप्रति लक्षित अर्थमन्त्रीले संभवत पहिलोपटक सेयर बजारको विषयमा भने निकै सकारात्मक कुरा गरे । उनले राष्ट्रबैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार रहेको उल्लेख गर्दै बेला बेला आउने समस्या सम्बोधनका लागि बुझ्न खोज्दा र निर्देशन दिंदा समेत त्यसलाई गलत ढंगले मिडियामा लगिएको आरोप लगाए । 'राष्ट्रबैंक सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भन्ने सुनेको छु, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । कहिलेकाही मानिसहरुले फोन गर्छन् र सोध्छन्, अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भइसक्यो भन्छन् । सेयर किन्ने पैसा(ऋण)मा ४ र १२ करोडको क्याप लगाइयो, यसको कारण माग्छन् । मैले किन लगाइयो, कारण दिनुस् भनेर गभर्नरलाई फोन गर्छु । के गर्नुभएको यो ? भनेर सोध्नुपर्यो नि । सोध्न अन्त कता जाने ? सल्लाहकारलाई नै सोध्ने होला नि मैले पनि । त्यसैलाई मसला बनाइन्छ यहाँ ।' 

उनले अगाडि थपेका छन्-'ब्याज बढ्यो भन्छन्, किन बढ्यो भनेर सोध्छु, सल्लाह लिनैपर्यो । यसलाई पनि गलत ढंगले लिइन्छ, मिडियाबाजी गरिन्छ । कहिलेकाही कोही आउँछ र अन्यायमा परेँ भन्दै निवेदन दिन्छ । त्यो निवेदन के हो, हेरौं न यसमा भन्दा मिडियालाई बुझाइन्छ । हस्तक्षेप गर्यो अर्थमन्त्रीले भनिन्छ ।' 

उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउनका लागि विभिन्न विकल्पहरुमा सोचिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुनः पूँजीबजारको विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । 'डलर सञ्चिती बढाउन पर्यटनको विकास, पूर्वाधार निर्माण मात्र उपाय होइन नि, पूँजीबजार पनि त छ नि !' उनले निकै प्राथमिकताका साथ भने-'अब पूँजीबजारलाई विदेशी मुद्रासँग जोड्नुपर्छ । त्यसलाई त्यो स्तरको बनाउन सक्नुपर्यो । पूँजीबजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखियो भने यो अर्को महत्वपूर्ण उपाय हुनसक्छ।' 

यो विषयको संभावनाको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले क्रिप्टोकरेन्सीको विषयमा समेत अन्यौल सिर्जना गरिएको आशय व्यक्त गरे । 'क्रिप्टोको बारेमा हामीले के गर्ने ? कुनै अत्तोपत्तो नै छैन । कुनै रिपोर्ट नै आउँदैन ।' उनले थपे-' अनुसन्धानतर्फ हाम्रो कुनै ध्यान नै छैन ।' 

गभर्नरलाई थर्काउँदै अर्थमन्त्रीले अरु के-के भने, उनकै भाषामा 

कोही कोही म अन्यामा परेँ, मेरो खातामा आएको डलर रोकियो भन्दै मकहाँ सहयोग माग्न आउँछन् । यस्तोमा मैले सहयोग नगर्ने ? बुझिदिनुस् पनि भन्न नपाउने ? फेरि अहिले हामीलाई संकट परेको छ, अरु पनि आउला कि भन्ने लाग्यो नि त । त्यसलाई ठूलो विषय बनाएर गोप्य कुरा किन चुहाइन्छ  ?यस्तो अनुशासनहीन कामले चल्छ ? 

यहाँ बदमासी पनि हुने रैछ । त्यसमा पनि एउटा संचालकले बार्गेन गरेको रे ३० हजार डलर चाहियो भनेर । अनि यस्ता संचालकका कारण हाम्रो पारदर्शिता हुन्छ ? यस्ता कुरालाई हामीले सच्याउनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ । 

मैले डलरको विषयमा धेरै बुझेको छैन । मानव बेचबिखनबाट, आतंकवादी क्रियाकलापबाट पो डलर ल्याउन पाइन्न होला भन्ने बुझेको हुँ । लागूऔषध, हातहतिायार, वन्यजन्तु तस्करी जस्ता गतिविधिबाहेकबाट डलर ल्याउन पाइन्छ भन्ने बुझाईका कारण मैले सोधेँ हुँला । नबुझेर सोधेको कुराको पनि पत्रिकाबाजी गर्ने ? पाइन्न भने भनिदिनुपर्यो नि ।  सबैले आफ्नो आफ्नो मर्यादा राख्नुपर्दैन ? प्रवक्ताले मन्त्रीले भनेकै हो भन्ने ? यही हो तरिका ? यही हो अनुशासन ? सबैको आ आफ्नो अनुशासन हुन्छ । नबुझेको कुरा सोध्न कहाँ जाने ? यस्तो प्रवृति सच्याउनुपर्छ । नसच्याए अगाडि बढ्न सकिन्न । 

र, अहिले राष्ट्रबैंकले अस्ती सुझाव दिएको छ हामीलाई । त्यो सुझाव राम्रा छन्, केही अध्ययन गरेरै दिएको होला । कार्यान्वयन नहुँदै वा निर्णय नहुँदै ती सुझाव पहिला पत्रिकामा आउँछ । त्यसका कारण तल हाहाकार भइसक्छ । त्यसले त अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ नि । सूचनाहरु यसरी चुहाउन मिल्छ ? संस्थागत पारदर्शिता चाहिन्न ?

राष्ट्रबैंकले दिएका सुझावअनुसार केही वस्तुहरु, जो हामीलाई नभए पनि हुन्छ, त्यसलाई हामीले केही समय केही ढिला गरी ल्याउने, एलसी नखोल्ने भनेका छौं । म आग्रह गर्न चाहन्छु, १० दिन यता कतिले एलसी खोले ? त्यो रेकर्ड मलाई चाहिन्छ । यो त निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर गर्ने हो । 

अर्थतन्त्रको अहिले जे हविगत भयो, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले पनि जिम्मा लिने हो । कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । कहाँ कहाँ सच्याउनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने नीति बनाउन तपाईहरुलाई नै सल्लाहकार बनाउने हो । 

नेपालको श्रीलंकासँग तुलना नै हुनसक्दैन । ऋणको कुरा, उत्पादनको कुरा, ऋण सहायताको कुराले हेर्यौं भने तुलना हुने कुरै छैन । तुलना नहुने कुरामा तुलना गरेर जनतालाई आतकिंत पार्ने कामको खण्डन गर्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, हाम्रो तरिका बदल्नुपर्छ भनेर जसले चिन्ता गरेका छन्, तिनीहरुलाई सलाम गर्छु । नेपाल श्रीलंका हुनसक्दैन । जनतालाई आतकिंत बनाउने प्रवृति अन्त गरौं । हामीले अब लिनुपर्ने नीतिको विषयमा बहस गरौं । यो आजको आवश्यकता हो । कोरोनाले नआएका पर्यटकलाई अब ल्याऔं, आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । धेरै नीति सहजीकरण र निर्माण गर्नसक्छौं, संभावना छ । हाम्रा पूर्वाधारहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छौं । जनताको टाउकोमा भार हुने गरी ऋण लिंदैनौ, प्रोजेक्टको टाउकोमा भार हुने गरी त ऋण लिनसक्छौं नि । 

अहिले डलरको सञ्चिती साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नसक्ने अवस्थामा छ, यसबाट तल नझरोस् भनेर सतर्क हुनुपर्छ । बिलासिताका सामानमा हामीले छुट दियौं धेरै, त्यसकारण सञ्चती घट्दै गयो । हाम्रा स्याउ जुम्ला, मुगुमा कुहिए, फालिए । हामी चाहिँ आयात गर्नतिर लाग्यौं । आलु दूरदराजमा त्यत्तिकै फ्याकिएका छन्, त्यसलाई बजारसम्म ल्याउने योजना तथा नीति बनाएनौं । हामीले उत्पादन गरेको प्याज राख्ने स्टोर बनाउन सकेनौं, आयातलाई प्रोत्साहन दिनतिर लाग्यौं । साग पनि बाहिरको खान थाल्यौं । चिल्लो काक्रो विदेशबाट खाने भन्दा, अलिकति बांगो काक्रो नेपालको खाने गरौं । 

हाम्रो पोलिसीमा कमजोरी भयो कतै । अनुदान कहाँ गए ? किन उत्पादन वृद्धि भएन ? हाम्रो कार्यान्वयन र पोलिसीमा कतै गडबडी भयो । नीतिको दुरुपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो, यो बुझ्नुपर्नेछ हामीले। 

हिजोका हामीसँग रहेका कपडा र धागो उद्योगहरु बन्द भए । अहिले बाहिरको कपडा लगाएर रमाइरहेका छौं । यसमा हाम्रो कमजोरी छ ।
 

नेपालमै भनेजस्ता जुत्ता उत्पादन भइरहेका छन्, तर हामी विदेशी लगाइरहेका छन् । मैले लगाएको जुत्ता पनि विदेशी नै होला । अर्थमन्त्रालयमा आउने स्यानिटाइजरदेखि अन्य सामान पनि विदेशी नै हुँदो रहेछ । हाम्रो सोंच र तरिका नै गलत छ । अर्थतन्त्र त सानो सानो कुरा जोडेर बन्ने हो नि । यस्तो पाराले अब हुँदैन ।