काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकले विदेशी ऋण भित्र्याउन पाउने औपचारिक व्यवस्था गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण ल्याउन पाउने भन्दै ११ बुँदे विभिन्न शर्तसहितको सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । 

तरलताको संकटले बैकिङ प्रणाली नै सुस्त भएको तथा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको अवस्थामा थोरै भए पनि राहात हुनसक्ने व्यवस्था भएपछि बैंकरहरु उत्साहित देखिएका छन् । 

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मौद्रिक अर्थशास्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी पूँजी परिचालनले मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल नहुने र बैंकहरुको तरलताको समस्या समेत आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्र समाधान नहुने भन्दै विदेशी ऋण भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै निर्देशनमा लामो समयदेखि पेण्डिङको रुपमा रहेको विदेशी संस्थाबाट स्वदेशी वाणिज्य बैंकहरुले ऋण लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी ऋण भित्र्याएपछि यसले बैकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? राष्ट्रबैंकले सुरुवातमा जे–जस्ता शर्तहरु तोकेको छ, त्यसमध्ये कुनैमा पुनर्विचार पो गर्नुपर्ने छ कि ? यिनै बिषयमा रहेर हामीले केही बैंकर र विश्लेषकसँग उनीहरुको धारणा बुुझ्ने कोशिश गरेका छौ । हेरौं उनीहरुको भनाई जस्ताको तस्तै:

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष–नेपाल बैंकर्स संघ
हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग केन्द्रीय बैंकबाट सम्बोधन भएको छ । आन्तरिक पूँजी पर्याप्त नभएपछि बाह्य पूँजी ल्याउन गरिएको प्रयास हो यो । यो व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक भन्दा बाह्य पूँजी नै सस्तो आउँछ जस्तो लाग्छ । साढे ५ प्रतिशतमा आउने भयो, डलरको रिस्क २ प्रतिशत त्यसमा जाड्ने हो भने बढीमा साढे ७ प्रतिशतमा निक्षेप पाइन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । २८ वटै बैंकको २५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीको हिसाब गर्दा ७८ अर्ब आउँछ, तत्कालका लागि यो राहात हुने सोचेरै राष्ट्रबैंकले सुरुवातमा २५ प्रतिशतको क्याप लगाएको होला, तर सबै बैंकले नल्याउन पनि सक्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ भूल्नुुहुन्न । सुरुवात राम्रो भएको छ । भोलि पाइयो र अरु ल्याउन सकिने अवस्था भयो भने यो सीमा खुल्दै गइहाल्छ । थोरै रकम नै ऋणको रुपमा भित्रिए पनि यसले तरलताको समस्यामा राहात दिन्छ, ५ वर्षे लगानी गर्न पाइन्छ, उत्पादन र रोजगारी बढाउने काममा समेत सहयोग पुुग्छ । लामो समयका लागि सस्तो पूँजी आउने अवस्था बन्नु मुलुकुकै अर्थतन्त्रका लागि समेत राम्रो पक्ष हो । यसले ब्याजदर स्थिरता कायम गर्छ । पूँजीको पर्याप्तता हुने बित्तिकै अहिलेको जस्तो ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैैन । 

अनलराज भट्टराई, विश्लेषक
नेपालमा स्रोतहरुको अभाव छ, लोकल स्रोतले मात्र पुुग्दैन । यो पहल एकदमै राम्रो हो । ऋण मात्र ल्याउने होइन, नेपाली बैंकले विदेशी निक्षेप पनि स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विभिन्न देशका विभिन्न बैंकहरुले विदेशी निक्षेप स्वीकार गर्ने गरेका छन्, हामीले नै लगेर विभिन्न देशमा राख्छौ । त्यसैगरी, अरु बैंकहरुले पनि नेपालमा निक्षेप राख्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिए अझ राम्रो हुन्छ । पहिलो चरणमा धेरै राम्रो काम भएको छ, यसले सकारात्मक प्रभाव नै ल्याउँछ । रकमको हिसाबले हेर्दा एकदमै थोरै देखिन्छ, त्यो हिसाबले विदेशीहरुले लोन दिन कति इच्छुुक हुन्छन भन्ने कुरा समेत हेर्न बाँकी नै छ । अन्तराष्ट्रिय हिसाबले हेर्दा नेपालका बैंकहरुको प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम होइन । तर, यसबाट समग्रमा नेपाली बैंकलाई विश्वको अरु बजारले कत्तिको विश्वास गर्ने रहेछ भन्ने एउटा राम्रो टेस्ट पनि हुन्छ । यो सकारात्मक हो । 
 
सुनिल केसी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–एनएमबी बैंक
नेपाल राष्ट्रबैंकले राम्रो व्यवस्था गरिदिएको छ । हामीले पहिलो चरणमा आइएफसीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आइएफसीसँगको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भए भविष्यमा अन्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक ऋण भित्र्याउन सहज हुनेछ । 

यो व्यवस्थाले तत्काल देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नेछ भने दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहलाई समेत मद्धत मिल्नेछ । ५ वर्षसम्मका लागि ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएका कारण यसले आन्तरिक बजारमा हुने ब्याजदरको अस्वस्थ दौडलाई समेत नियन्त्रण गर्ने मेरो विश्वास छ । बैंकको अवस्था र मुलुकको अवस्था हेरेर विदेशी बैंक वा बित्तीय संस्थाले हामीलाई ऋण दिनेछन् । तर, ती संस्थाबाट प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थामा भने केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । २८ वटै वाणिज्य बैंकले एकैपटक यो व्यवस्था अनुसार ऋण ल्याउँदा समेत ७७ अर्ब मात्र आउनेछ, यो पर्याप्त भएन कि ? त्यसकारण यो सीमा खुल्ला गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । एउटा संस्थासँग मात्र नभई अन्य संभावित संस्था वा विदेशी बैंकहरुबाट समेत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।

यस्तै, ३ प्रतिशत रेट समेत तोक्न आवश्यक थिएन कि ? रेट भन्ने कुरा तलमाथि भइरहन्छ, यो पक्षमा समेत विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। हुन त केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले समेत नयाँ प्रयास भएकोले आगामी दिनमा अप्ठ्यारा व्यवस्थाहरुलाई सहज बनाउँदै जाने भन्नुुभएको छ, भोलिका दिनमा असहज व्यवस्थामा समेत उहाँहरु लचक हुने अपेक्षा छ । अहिलेलाई जे काम भएको छ, यो अत्यन्त राम्रो हो ।

अजयकुमार मिश्र, डेपुटी सीइओ–जनता बैंक नेपाल लिमीटेड
केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट वाणिज्य बैंकहरुले ऋण ल्याउन पाउने त भनेको छ, तर त्यसको कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छैन । त्यो सार्वजनिक नभएसम्म त्यसको प्रभावको बिषयमा विश्लेषण गर्न सकिन्न । पत्रपत्रिकामा आए अनुसार भन्ने हो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइने, यस्तै ब्याजदरको क्याप लगायतका कुरा आएका छन् । देशको विकास र समृद्धिका लागि कर्जा बिस्तार गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुुग्दैन । वैदेशिक निक्षेप ल्याउनुपर्ने हुन्छ, यो हिसाबमा राम्रो काम भएको छ ।

पाँच वर्षसम्मका लागि लोन ल्याउन पाउने भनिएको छ, यसको अर्थ बैंकहरुले दीर्घकालीन बित्तीय स्रोत पाउँछन् । १ २ वर्षे मुद्धती निक्षेपबाट चलेका बैंकहरुका लागि ५ वर्षको अवधि भनेको दीर्घकालीन नै हो । यो व्यवस्थाको बिषयमा अझै पनि केही कुराहरु प्रष्ट हुन बाँकी छ । २ वटा बैंकले ऋण ल्याउने प्रक्रिया नै थालिसक्नुुभएको कुरा आएको छ, अरु धेरै बैंकले सुरसार नै गरेका छैनन् । हामीले त यो बिषयमा अध्ययन नै गर्न पाएका छैनौ । तर, वैदेशिक ऋण पर्याप्त भित्र्याउन सकियो भने यसले समग्र आर्थिक विकासलाई बुस्ट गर्छ । लगानीको बिस्तार नभई ७–८ प्रतिशतको ग्रोथ रेट हासिल हुन्न । 

तर, यो व्यवस्थाअन्तरगत प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतको सीमामा चाहि केही खुल्ला हुनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । यो भनेको अत्यन्त सानो रकम हो । बरु प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशत वा कुल निक्षेपको २० प्रतिशत भनिएको भए यसले दायरा अझ ठूलो हुन्थ्यो होला । तर, पहिलोपटक जे भइरहेको छ, यो राम्रो नै भएको छ । यो प्रयास सफल भए सीमाका कुरामा पछि पुनर्विचार होला नै ।