काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एक पत्र लेख्दै अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या समाधानका उपायहरुको विषयमा सुझाव दिएका छन् । 

चैत १६ गतेको मितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई सम्बोधन गर्दै तीव्र दवाबमा रहेको अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन १५ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका हुन्।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा संकटको कालो बादल मडारिएसँगै समस्या समाधानका लागि गभर्नर अधिकारीले अर्थसचिवको अनुरोधपछि लिखित सुझाव दिएका हुन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दवाब परेको, उच्च आयात नरोकिँदा शोधानान्तर घाटा कहालीलाग्दो शैलीमा बढ्न थालेको, रेमिटान्स घटेपछि यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा अर्को नकारात्मक प्रभाव परेको र पर्यटनमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको निश्कर्ष निकाल्दै तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरुको विषयमा गभर्नरले १५ वटा बुँदा तयार गरी अर्थमन्त्रालय पठाएका हुन् । 

गभर्नरले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले काठमाण्डौ लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुको निजी सवारीमा जोरविजोर प्रणाली लागूदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा शनिवार र आइतबार गरी सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्थाको सुरुवात लगायतका सुझाव समावेश गरेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले बिजशालासँग कुरा गर्दै आफूले लिखित रुपमा १५ वटा बुँदा पेश गरेको पुष्टि गरे । 

पछिल्लो समय आयातमा भएको बढोत्तरी र पर्यटन लगायतका विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरुमा आएको संकुचनका कारण शोधानान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितीको स्तर क्रमशः घट्दै गएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । 'शोधानान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दवाब पर्न गई बैंकिंग क्षेत्रको तरलता, लगानीयोग्य साधन एवम् ब्याजदर समेत प्रभावित हुन थालेको छ ।' गभर्नर अधिकारीले बिजशालासँग भने-'सञ्चिती पर्याप्तता सूचकको आधारमा सञ्चितीको वर्तमान अवस्था हेर्दा ६ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने अवस्था रहेको भएता पनि निरन्तर विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्ने प्रवृतिले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा अनपेक्षित चुनौति सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।' 

गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि आयात नियन्त्रण लगायतका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवम् विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत लगायत वैदेशिक लगानी आकर्षण लगायतका विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

गभर्नरले काठमाण्डौ लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुमा निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न, काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायहरुमा हप्ताको पाँचदिन कार्यालय समय एकघण्टा थप गरी शनिवार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिन, कम्तीमा २०७९ असारसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन, यस्ता सवारीको आयातमा भन्सार लगायतका कर वृद्धि गर्न, नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२-१३ अर्बको सीमाभित्र रहने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गरी विद्युतीय चुल्हो जस्ता घरेल विद्युतीय उपकरणको खरीदमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।

गभर्नरले दिएका अन्य सुझाव यस्ता छन्:

  • पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशतले कम गर्ने नीति अबलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने
  • अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने
  • उच्च मूल्यको टेलिभिजन, मोवाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई  भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने
  • सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेख्य उपभोग नहुने किसिमको उपभोग्य वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने
  • नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई  भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टीजस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरु तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने
  • विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरुलाई आगामी वर्षका लागि घोषणा गरी संचालन गर्ने
  • हुण्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी  कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून विजकीकरण गर्ने व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने । 
  • विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्ने सहजताका लागि हप्तामा सातै दिन चौबीसै घण्टा सहयोगी कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने
  • विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्कमध्ये कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषण खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने
  • इण्डो-नेपाल रेमिटान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्ब बैंक अफ इण्डियासगँ थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।