काठमाण्डौ । बैंकहरुबीच ब्याजदरको विषयमा भद्र सहमति तोडेपछि निक्षेप खोसाखोससँगै भदौमा ब्याजदर बढ्ने आशंकाबीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)मार्फत आइतबार(आज) साँझ ५ः३० बजे छलफलका लागि बोलाएको हो। 

एनबीएका एक अधिकारीकाअनुसार अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले छलफल गर्न चाहेको भन्दै सबै सीइओहरुलाई निमन्त्रणा पठाइदिन भन्दै पत्र लेखेको छ । 

निमन्त्रणा आएपछि वाणिज्य बैंकका सबै सीइओहरु छलफलका लागि अर्थमन्त्रालय जाँदैछन् । 

अर्थले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका सीइओहरुलाई भने बोलाएको छैन । आफूहरुलाई राष्ट्रबैंकदेखि अर्थमन्त्रालयसम्मले सधैं इग्नोर गर्ने गरेको भन्दै विकास बैंकका सीइओहरु भने रुष्ट देखिएका छन् । 

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैंकका सीइओहरुलाई ब्याजदर लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको हो । छलफलमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अन्य अधिकारीहरु समेत सहभागी हुनेछन् । ‘मुख्य रुपमा ब्याजदरकै विषयमा छलफल हुने अजेण्डा छ ।’ अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले बिजशालासँग भने ।

वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले ब्याजदरको विषयमा लामो समयदेखि कायम भद्र सहमति खारेज गर्दै बजारलाई छाडिदिने निर्णय एक महिनाअघि गरेका थिए । सो निर्णपछि साउनमा निक्षेपको ब्याजदर धेरैले घटाएका थिए भने एनबीएका अध्यक्ष सुनिल केसी सीइओ रहेको एनएमबीलगायत केही बैंकले भने बढाएका थिए । 

त्यसपछि बैंकहरुबीच ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप खोसाखोसको अभ्यास पुनः सुरु भइसकेको छ । यो अवस्थाका कारण धेरै बैंकहरु भदौमा ब्याजदर बढाउने तयारीमा छन् । यो विषय अर्थमन्त्रालयसम्म पुगेपछि यसमा लगाम लगाउन अर्थमन्त्रीले छलफल डाकेका हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । 

बैंकका सीइओहरुले भने सरकारले स्थानीय निकायको फण्डलाई बैंकहरुको डिपोजिटमा गणना गर्न दिन पाउने व्यवस्था खारेजी भएपछि असन्तुष्ट बैंकरको माग सम्बोधन हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । स्थानीय निकायको कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकमलाई बैंकहरुको निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हालै खारेज गरिएको थियो । बैंकका सीइओहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय  निकायको फण्डलाई आफूहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राख्ने तयारी समेत गरेका छन् । 

छलफलमा गभर्नर समेत सहभागी भएका कारण कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको पूँजीकोष टाइट भई थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था बनेको र यसका लागि हकप्रदमा लचिलो बन्नुपर्ने विषय पनि केही बैंकरले उठाउने तयारी गरेका बुझिएको छ ।