supreme court of Nepal(supreme court of Nepal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले भन्यो, ‘अवकाश सुविधामा ५% मात्र कर लगाउनु’

काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय उल्ट्याएको छ। गत मंसिर २१ गते बसेको न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको उक्त निर्णय उल्टाउँदै अवकाशपछिको सुविधामा ५ प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने फैसला गरेको हो। उक्त फैसलाको...

सर्वोच्चद्वारा सिटामोल सहज रुपमा उपलब्ध गराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सिटामोल औषधिको अभाव हुन नदिन र सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संघीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो। टीकाबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारसहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको...

कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएन । उक्त मुद्दालाई आज ‘हेर्न नभ्याइने’ परेको हो। निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो। तर उक्त रिट हेर्न...

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिसम्बन्धी मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ३ दिनभित्र कुलमानको नियुक्तिसम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। २०७७ पुस २६ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी...

ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै गएर खोप लगाइदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र अपांगता भएका व्यक्ति खोप केन्द्रसम्म आउन नसक्ने भएकाले घरमै गएर कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइदिन सरकारलाई शुक्रबार आदेश दिएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। संवैधानिक हकको प्रचलनको प...

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ...

अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार अम्बेडकरको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक...

सर्वोच्चले ब्यूँताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र, ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको छ। ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सो नाम ऋषि कट्टेललाई नै दिएको हो। सर्वोच्च यो फैसलासँगै ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज भएको...

सर्वोच्चद्वारा संसद् पुनर्स्थापना गर्न आदेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ। आज मंगलबार सर्वोच्चबाट दिइएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...

आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आज बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिटमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको हो। संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबारमात्र बस्ने भएकोले रिटहरुमाथिको सुनुवाइ सकेर आदेश आउन एक महिना...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ८ वटा रिट पेस

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबारसम्म ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेस भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुले आइतबार ३ वटा र सोमबार थप ५ वटा गरी ८ वटा रिट...

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ शुरु

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही समय स्थगन गरेको नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि शुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अदालतले आजदेखि नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ शुरु गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको यही वैशाख १४ गते प्रधानन्यायाधीशसहित...

गोकर्ण फरेस्टको भाडा अवधि थप प्रकरण : सर्वोच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदातलले यति होल्डिङस प्रालिअन्तर्गतको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालिको भाडा अवधि समाप्त नहुँदै अवधि बढाउने निर्णय गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज उक्त रिसोर्टको भाडाको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै समयावधि बढाउनुका कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग...

सर्वोच्चद्वारा एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण, कम्पनीलाई रु. १८ अर्बको राहात

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्दै करिब १८ अर्ब बराबरको राहात दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने फैसला गरेको हो । यसमा निर्धारित रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेललाई सरकारले कुल...

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 'तलब रोक्ने' फैसलाप्रति प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले "कानुनी रिक्तता" सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई...