supreme court of Nepal(supreme court of Nepal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -

BREAKING : राष्ट्रबैंकलाई नारायणदास मानन्धरको चुनौति, उमेर हद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले परिपत्रमार्फत उमेरको हद तोकेपछि जागिरबाट हात धुने बाध्यतामा परेका प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाल राष्टबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि उमेरको सीमा तोकेर परिपत्र गरेसँगै सीइओ...

चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश, सुनुवाई भने जारी रहने

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । कर फस्र्यौट आयोगमार्फत करोडौंको अनियमितता गरेको अभियोगमा गत जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मा सर्वोच्चकै आदेशबाट यसअघि(साउन १७ गतेदेखि) न्यायिक हिरासतमा थिए । त्यसअघि उनलाई अख्तियारको...

प्रदेश २ मा स्थानीय तह थप्ने बाटो खुल्यो, के अब राजपा चुनावमा आउला ?

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको महत्वपूर्णमध्येको एउटा माग पूरा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको हो । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर...

स्थानीय तहको संख्या नथप्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको संख्या बढाउने भनी प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको ३ सदस्यीय कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सोमबार २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । सोसँगै विराटनगर र वीरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट...

सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सर्वोच्चको झापड, नवराज सिलवाल आइजी बन्ने निश्चित

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नेपाल प्रहरीका प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै सत्तासीन दल र सर्वोच्च नेतृत्वबीच तिक्तता सुरु हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता...

लोकमानसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशमै गम्भीर त्रुटि !

काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिबारे परेको मुद्धामा नियुक्ति नियमसंगत भएको भनी सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याएर त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद...

प्रचण्ड सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का !

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार नाम फिर्ता लिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा यही भदौ ८...