ministry of finance(ministry of finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -

अर्थमा अड्कियो नेप्से पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन

काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। बजारको आकार बढ्दै जाँदा आमलगानीकर्तादेखि नेप्सेभित्रैका कर्मचारीहरुले नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले असोज २ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि...

अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारी

1687439239WhatsApp-Image-2023-06-22-at-6.29.26-PM.jpeg

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी सुरु गरेको छ। आज मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा...

माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउन दातृ निकायहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा छलफल

1686277801WhatsApp-Image-2023-06-08-at-7.09.35-PM-1.jpeg

काठमाण्डौ । मुलुकको रुपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको छ। १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फन्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी...

आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता छैनः अर्थ मन्त्रालय

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो स्पष्ट पारेको हो। ‘बजेट तर्जुमा ...

सेयर बजारमा ५% र ७.५% पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर : अर्थ मन्त्रालय

16858594943437589766150828503538353856375434173216074n.jpg

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक–२०८० को बुँदा नं. २९ लाई सम्बोधन गर्दै पुँजी बजारमा लिइँदै आएको ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करको स्पष्ट पारेको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रीलगायत सरकारका सचिवहरुबीच भएको छलफलपछि जारी सूचनामा यस्तो स्पष्ट पारिएको हो। अर्थद्वारा जारी...

अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत लगानीकर्ता र सरकारबीच छलफल हुँदै

काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत लिएको कर नीतिको विरोध जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका सेयर लगानीकर्ताहरु छलफलका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन्। आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुले आज बिहान काठमाण्डौमा रहेका ५० वटै ब्रोकर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। लगानीकर्ताहरुले सेयर कारोबार हुन नदिन ब्रोकर कार्यालयहरुमा तालाबन्दी...

विश्व बैंकले दियो रु. १५.८७ अर्ब ऋण, अनुदानमा रु. २.६० अर्ब

काठमाण्डौ । विश्व बैंकले नेपाललाई १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) ऋण र १९.७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच बुधबार १५ अर्ब ८७ करोड ऋण र विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रम (एसएसटीपी) सञ्चालनका लागि ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेसनमार्फत २ अर्ब ६० करोड...

जेठ १६ सम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली बन्द

काठमाण्डौ । यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१को बजेट सार्वजनिक गरिँदैछ। अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। बजेटको तयारीका क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) आज जेठ ११ गतेदेखि जेठ १६ गतेसम्म बन्द गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट जेठ १६ गतेसम्मका लागि यो प्रणाली बन्द...

साना-मझौला संस्थाको धितोपत्र निष्कासन र कारोबारसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाइयो

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। सेबोनका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार आइतबार (जेठ ७ गते) उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए। गत जेठ ४ गते बसेको...

अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा, धैर्यता राख्न सरकारको आग्रह

काठमाण्डौ । राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व संकलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विभागका अनुसार गत माघमा रु ३० अर्ब ८० करोड, फागुनमा रु ३१ अर्ब ८० करोड र चैतमा रु ३४ अर्ब ८० करोडबराबरको राजस्व संकलन भएको छ।...

अर्थमन्त्रीको चाहनामा बजेट निर्माण गर्न पौडेल, पाण्डे र भट्ट आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त

काठमाण्डौ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा तीनजना आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। सरकारले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको हो। पौडेल र पाण्डे अवैतनिक सल्लाहकार हुनेछन्। उनीहरु दुवै राज्यमन्त्रीसरह नियुक्त भएका हुन्। पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको...

आगामी बजेटका लागि अर्थले माग्यो सुझाव

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१को बजेटका लागि सारोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। सोही क्रममा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव पठाउन अर्थ मन्त्रालयले एक...

आगामी आवको बजेट मस्यौदा तयार गर्न सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकतवमा लेखन समिति गठन

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रिस्तरको आजको निर्णयबाट सहसचिव बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु उत्तमकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द...

ब्याजदर घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभेद

16808606813372525979514314393737048538321397110541941n.jpg

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा मतभेद देखिएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)का प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले त्यस्तो संकेत गरेका हुन्। उनले अहिले पनि राष्ट्र बैंक महँगी नियन्त्रणमा फोकस भइरहेको तर तत्कालीन आवश्यकता ब्याजदर घटाउने...

आर्थिक मन्दीमा राज्य कोषबाट जथाभावी पैसा बाँड्दै सरकार

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। महँगी बढ्दो गतिमा रहेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्न बढाइएको ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको अवस्था छ। चर्को ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह सुस्ताएको छ भने व्यापार–व्यवसाय धरासायी बन्दा यसअघि प्रवाह गरिएको कर्जा...